Nagpur News : शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी राज्य शासन विविध कृषी निविदा, उपकरणे खरेदी करते. ती पुढे शेतकऱ्यांनाच दिली जातात. मात्र, या खरेदी प्रक्रियेत राज्य शासनाला १४० कोटी रुपयांचा तोटा होत असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे. शेतकरी उमेश भोळे (रा. सोनेगाव-बोरी, बोरखेडी, जि. नागपूर) यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पाच निविष्ठा, उपकरणांवर आक्षेप

याचिकेनुसार, राज्य सरकारद्वारे शेतकऱ्यांसाठी थेट लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. या अंतर्गत त्यांना विविध निविष्ठा, उपकरणे तसेच अन्य सुविधा पुरविल्या जातात. त्यासाठी सरकार विविध निविष्ठा, उपकरणे खरेदी करते.

यातील निविष्ठा, उपकरणांवर या याचिकेतून आक्षेप घेतला आहे. या पाच निविष्ठा, उपकरणांत कॉटन स्टोअरेज बॅग, डीएपी, युरिया, मेटल डिहाईड, बॅटरी ऑपरेटेड उपकरणे यांचा समावेश आहे.

ही उपकरणे, निविष्ठा दोन संस्थांकडून खरेदी केली जातात. राज्यातील वितरणासाठी याच संस्थांकडून खरेदी होते. या संस्था या वस्तू चढ्या दरात विकतात. यामुळे हा तोटा होतो आहे. त्यामुळे ही खरेदी थांबवावी, अशी मागणी केली आहे.