Amaravati News : विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या वतीने येत्या हिवाळी अधिवेशनावर लाँग मार्चचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने अमरावती येथे संघटनेच्या केंद्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली.

बैठकीत हिवाळी अधिवेशनावर काढण्यात येणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या लाँग मार्चच्या अनुषंगाने जय्यत तयारी करण्यासंदर्भात तब्बल साडेचार तास चर्चा करण्यात आली.

लाँग मार्चची तारीख सात डिसेंबर ही निश्‍चित झाली असून, संपूर्ण अमरावती विभागातील प्रकल्पग्रस्त अमरावती येथून लाँगमार्चला दुपारी १२ वाजता सुरुवात करतील. या लाँग मार्चमध्ये सुरुवातीला अमरावती विभागातून किमान १०० ट्रॅक्टर सहभागी होणार असल्याचे निश्‍चित झाले आहे. या लाँग मार्चला यशस्वी करण्यासाठी विविध समित्या निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत.

लाँग मार्चमध्ये सहभागी होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांची नोंदणी सुरू झाली असून, पहिल्या टप्प्यात एक लाख प्रकल्पग्रस्तांच्या नोंदणीचे उद्दिष्ट आठ दिवसांमध्ये पूर्ण करण्याची जबाबदारी संघटनेचे पदाधिकारी तथा कार्यकर्त्यांनी घेतली आहे. आता हा प्रकल्पग्रस्तांचा अंतिम लढा समजून ‘करो या मरो’ अशी शपथ प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली असल्याचे संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांनी सांगितले.

साधारणपणे ११ ते १२ डिसेंबरला हा लाँग मार्च अधिवेशनावर धडक देणार आहे. बैठकीला संघटनेचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण, सचिव सुनील घटाळे, सहसचिव भूषण चौधरी, कोशाध्यक्ष संजय गीद, यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष नितीन मलमकार, बुलडाण्याचे अनिल मुंडे, अकोलाचे डॉ. भगवान पंडित, अमरावती येथील उपाध्यक्ष शेख हबीब भाई, वाशीम शेख रियाजभाई, अभय जैन, राजाभाऊ काळे, राजू लोनकर, संजय धोंडे, मनोज तंबाखे, भास्कर वानखडे, मोहन गहुले, डॉ. दिलीप चौधरी, प्रा. प्रशांत ठाकरे यांच्यासह बुलडाणा, वाशीम, अकोला, यवतमाळ, अमरावती, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांतील विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

...तर मंत्री, खासदार व आमदारांना गावबंदी

वेळ पडल्यास मराठा आरक्षण आंदोलनाप्रमाणे विदर्भातील प्रकल्पग्रस्तसुद्धा मंत्री, आमदार व खासदार यांना प्रकल्पग्रस्त गावांमध्ये येण्यास बंदी घालतील व त्याच्या निषेधार्थ पाऊल उचलतील, असा इशारादेखील बैठकीच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.