Jalgaon News : जिल्ह्यात जळगाव, यावल, चोपडा येथे बाजार समितीबाहेर खरेदी केल्या जाणाऱ्या केळीसंबंधी खरेदीदारांकडून आठ ते १० टन केळीमागे ५०० रुपये शुल्क (सेल) आकारले जात असल्याची बाब समोर आली आहे.

या बाजार समित्यांनी या वसुलीसाठी विविध गावांजवळी तोलकाटे, कार्यालये येथे कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. या प्रकारामुळे मात्र शासनाच्या फळे व भाजीपाला नियुमनमुक्त करण्याच्या आदेशांची पायमल्ली होत असल्याची स्थिती आहे. याबाबत खरेदीदार नाराजी व्यक्त करीत आहेत. परंतु बाजार समित्या जुमानत नाहीत.

दोन वर्षांपूर्वी देखील बाजार समितीने असा प्रकार केला होता. त्या वेळेसही ‘अॅग्रोवन’ने ही समस्या पुढे आणली होती. याचे खुलासे बाजार समितीला द्यावे लागले होते. मध्यंतरी काही महिने हा प्रकार बंद होता. पण पुन्हा हा वसुलीचा प्रकार सुरू झाला आहे. जळगाव बाजार समितीने या वसुलीसाठी आव्हाणे, किनोद या जळगाव तालुक्यातील बाजार समितीच्या क्षेत्रातील गावांमधील तोलकाट्यांवर वसुलीसाठी कर्मचारी नियुक्त केले आहेत.

हे कर्मचारी केळी वाहतूक, खरेदी करून आणणाऱ्या वाहनांबाबत लक्ष ठेवून असतात. केळी भरून आणणारे वाहन तोलकाट्यावर आल्यानंतर सेस वसुलीची प्रक्रिया पूर्ण होते. वसुलीनंतर पावतीदेखील खरेदीदाराला दिली जाते. रोज किमान ८० वाहनांकडून ही वसुली जळगाव, यावल, चोपडा बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात केली जात असल्याचे सांगण्यात आले.

असाच प्रकार यावल बाजार समितीतर्फे साकळी, किनगाव, डांभुर्णी परिसरांत कर्मचारी नियुक्त करून केला जात आहे. चोपडा बाजार समितीतर्फे देखील ही वसुली केली जात असल्याची माहिती मिळाली आहे.

यामुळे हा प्रकार नियमबाह्य असून, तो थांबविला जावा, असा मुद्दा खरेदीदार मंडळी, शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. ही वसुली व्यापारी किंवा खरेदीदाराकडून केली जाते. शेतकऱ्यांकडून केली जात नाही. पण खरेदीदार या सेस किंवा शुल्कापोटी दिलेला निधी शेतकऱ्यांना कमी दर देऊन वसूल करून घेतात. शेतकऱ्यांचेच नुकसान यात होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.