Shaktipeeth Highway Kolhapur : गोवा ते नागपूर या प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाला राज्यातील शेतकऱ्यांकडून जोरदार विरोध झाल्यानंतर भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. परंतु सरकारने नवी खेळी करत शेतकऱ्यांना पाच पट मोबदला देण्याची तयारी दाखवली आहे. याबाबत राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून माजी खासदार राजू शेट्टी यांना तसे पत्र पाठविले आहे.

महाविकास आघाडी काळात केलेल्या भूसंपादन कायद्यानुसार नुकसानभरपाईची रक्कम ही दुपटीपेक्षा अधिक देता येत नसताना, ‘पाच पट’ मोबदला हा सरकारचा नवा डाव, की जमिनीसाठी केलेली धूळफेक याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.’ कोकणासह कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात बागायती जमीन या महामार्गासाठी जाणार असल्याने मोठा विरोध करण्यात आला. हा महामार्ग नकोच या मागणीसाठी कोल्हापूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात जनआंदोलन उभारण्यात आले. लोकसभेच्या तोंडावर ही आंदोलने झाल्याने महायुती सरकारला पश्चिम महाराष्ट्रात पराभवाला सामोरे जाण्याची वेळ आली.

याबाबत शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे या महामार्गाबाबत विचारणा केली होती. त्यावर आलेल्या पत्रात ‘शक्तिपीठ’साठी पाचपट मोबदला देण्याची तयारी दर्शविल्याचे आढळून आले आहे.

या ८०२ कि.मी. महामार्गासाठी तब्बल २७ हजार एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रातील प्रमुख शक्तिपीठे या महामार्गाने जोडली जाणार आहेत. या मार्गामुळे विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण प्रदेशातील धार्मिक स्थळांची यात्रा कमीत कमी वेळेत करता येणार आहे. सध्या नागपूर ते गोवा हे अंतर पार करण्यासाठी १८ तास लागतात. महामार्गामुळे हे अंतर केवळ ८ तासांत पार करता येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, भूसंपादनाचा वाद चिघळण्याची शक्यता आहे.

या दुरुस्तीमुळे रत्नागिरी-नागपूर राष्ट्रीय महामार्गाला दुप्पट मोबदला दिला जाणार आहे. तो समृद्धी महामार्गाच्या मोबदल्याच्या ४० टक्के आहे. त्यामुळे कोल्हापूर व नांदेड जिल्ह्यांतील शक्तिपीठ महामार्ग रद्द केला तरी उर्वरित भागात याला विरोध होणारच आहे. सरकारने अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांची फसवणूक करू नये असे मत राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले.

पत्रातील ठळक बाबी

जमीनमालकांनी स्वतःहून प्रकल्पास लागणारी जमीन दिल्यास, समृद्धी महामार्गाप्रमाणेच रेडीरेकनर दराच्या पाच पट मोबदला देण्याची तयारी राज्य रस्ते विकास महामंडळाने दर्शविली आहे.

राज्य शासन आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन हा महामार्ग केला जाणार आहे. या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी टोल धोरण अवलंबिले जाणार.

शक्तिपीठ महामार्ग १२ जिल्ह्यांतील ३९ तालुके आणि या तालुक्यातील ३७२ गावांमधून जाणार.

भूसंपादनासाठी अंदाजे ८,७२४.५४ कोटी इतक्या रकमेची आवश्यकता