Nagpur News : नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या वादळी पावसाने नऊ लाख ७५ हजार हेक्टरच्या नुकसानीसाठी १८५१ कोटी रुपये वितरित करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी (ता.१८) विधानसभेत केली. वादळी पाऊस, पीकविमा आणि शेतकऱ्यांच्या अन्य प्रश्नावर तोंडात बोटे घालाल, अशी मदत मुख्यमंत्री जाहीर करतील, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले होते.

मात्र, प्रत्यक्षात जिरायती शेतीसाठी प्रतिहेक्टरी १३ हजार ६००, बागायतीसाठी २७ हजार, तर बहुवार्षिक पिकांसाठी ३६ हजारांची मदत मिळणार आहे. केवळ आकडेमोड करत विविध विभागांची आकडेवारी सादर करत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याची टीका विरोधकांसह शेतकरी करीत आहेत.

दुष्काळी तालुक्यांसाठी २५८७ कोटींचा प्रस्ताव

साडेसहा हजार कोटींची कर्जमाफी करणार

महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक

धानासाठी २० हजारांचा बोनस

४४ हजार कोटींहून अधिक खर्च

आत्महत्या रोखण्यासाठी कृती दलाचे पुनर्गठण

प्रतिहेक्टरी मदत जाहीर

जिरायती शेतीसाठी

१३ हजार ६०० रु.

बागायतीसाठी शेतीसाठी

२७ हजार रु.

बहुवार्षिक पिकांसाठी

३६ हजार रु.

जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२३ या काळात झालेली अतिवृष्टी, वादळी पाऊस आणि पुरामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीकरिता १७५७ कोटी रुपये वितरित करण्याचा निर्णय झाला आहे, असेही शिंदे म्हणाले.

दरम्यान, मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या भाषणानंतर विरोधकांनी आक्षेप घेतला.

असता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी त्यांची मागणी फेटाळल्याने सभात्याग केला. शिंदे यांनी अर्थसंकल्पीय घोषणांतील योजनांना उजाळा शिळ्या कढीला ऊत आला.

वादळी पाऊस, पीक विम्यातील त्रुटी आणि शेतकऱ्यांच्या अन्य प्रश्नांवर मागील आठवड्यात प्रस्तावावर चर्चा झाली होती. या चर्चेला मागील आठवड्यात उत्तर देण्यात येणार होते. मात्र, ते न दिल्याने विरोधकांनी आक्षेप घेतला असता, ‘तोंडात बोटे घालाल अशी मदत मुख्यमंत्री जाहीर करतील,’ असे सांगून अनिल पाटील यांनी विरोधकांना शांत केले होते. मात्र, आजच्या भाषणात अर्थसंकल्पातील विविध योजनांसाठीच्या तरतुदी आणि विविध विभागांच्या खर्चाचा एकत्रित आकडा सादर करून ४४ हजार कोटी रुपयांची मदत केली जात असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरील विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांच्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी धानासाठी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत १५ हजारांऐवजी २० हजार रुपये मदतीची घोषणाही त्यांनी केली. तसेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कृती दलाचे पुनर्गठण करण्याचा निर्णय झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेचे पोर्टल सुरू करण्यात येणार असून साडेसहा हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेच्या उत्तरादरम्यान सांगितले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरील अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विविध विभागांमार्फत ४४ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ‘‘ गारपिटीच्या नुकसानीचे प्राथमिक पंचनामे जवळपास सुरू आहेत. ३२ जिल्ह्यांपैकी २६ जिल्ह्यांचे पंचनामे पूर्ण झाले असून परभणी, अकोला, अमरावती, नागपूर, गोंदिया आणि चंद्रपूर या सहा जिल्ह्यांतील पंचनामे थोडेफार बाकी आहेत. आतापर्यंत ९ लाख ७५ हजार ५९ हेक्टरचे क्षेत्र बाधित झाले आहे. यासाठी अंदाजे दोन हजार कोटींची मदत देय आहे. जसजसे पंचनामे होतील तसतशी मदत डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. सध्याच्या एसडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे मदत द्यायची झाल्यास अंदाजे ११७५ कोटी इतकी रक्कम द्यावी लागली असती, मात्र, राज्य सरकारने सुधारित वाढीव दराने मदत करण्याचा निर्णय घेतल्याने यासाठी १८५१ कोटी रुपये देण्यात येतील.’’

दुष्काळी तालुक्यांसाठी २५८७ कोटींचा प्रस्ताव

राज्यातील ४० दुष्काळी तालुक्यांसाठी २५८७ कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठविला आहे. या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथक राज्यात आले आहेत, त्यामुळे अंधारात बाण मारू नयेत असा टोलाही त्यांनी लगावला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे देखील बैठक होईल. लवकरच केंद्राकडून निधी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

‘साडेसहा हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार’

महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन करण्यात आल्याचे जाहीर करतानाच ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये ४४ लाख शेतकऱ्यांना १८ हजार ७६२ कोटी इतका कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला. मात्र सॉफ्टवेअरमध्ये त्रुटी निर्माण झाल्याने ६ लाख ५६ हजार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.

महाराष्ट्रात कांद्याची महाबँक

महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन केली आहे. आजच या प्रकल्पाचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर हे यासाठी मदत करत आहेत. न्युक्लिअर तंत्रज्ञानाचा वापर करून कांदा इरॅडिशनचा हा पथदर्शी प्रकल्प कांदा उत्पादकांच्या समस्येवर कायमस्वरुपी उपाय ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

धानासाठी २० हजारांचा बोनस

धानासाठी २०२२-२३ मध्ये हेक्टरी १५ हजार रुपये बोनस देण्यात आला होता. त्याचा लाभ ४ लाख ८० हजार धान उत्पादकांना मिळाला होता. यंदाच्या वर्षी हा बोनस वाढवून हेक्टरी २० हजार रुपये करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. याचा लाभ ५ लाख शेतकऱ्यांना मिळेल असेही ते म्हणाले.

आत्महत्या रोखण्यासाठी कृती दल

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कृती दलाचे पुनर्गठण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. ते म्हणाले, की शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

४४ हजार कोटींहून अधिक खर्च

मुख्यमंत्री म्हणाले, विविध विभागांमार्फत जुलै २०२२ पासून ४४ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यात मदतीपोटी मदत व पुनर्वसन विभागाकडून १४ हजार ८९१ कोटी रुपये, विविध योजनांसाठी १५ हजार ४० कोटी, पशुसंवर्धन २४३ कोटी, सहकार ५ हजार १९० कोटी, पणन ५ हजार ११४ कोटी, अन्न व नागरी पुरवठा ३ हजार ८०० कोटी खर्च केल्याचेही त्यांनी सांगितले.