Pune News: राज्यातील बाजार समित्यांच्या विस्तारासाठी, सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी एक रुपयात नाममात्र दराने शासकीय जागा उपलब्ध करून देण्याचा शासन निर्णय असताना, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मुदत ठेवी मोडून, कर्ज काढून ३०० कोटी रुपयांची जमीन खरेदीचा घाट का घातला जातोय, असा प्रश्‍न बाजार घटक उपस्थित करत आहेत.

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने थेऊर (ता. हवेली) येथील बंद पडलेल्या यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची सुमारे १०० एकर जागा ३०० कोटी रुपयांना खरेदीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठी बाजार समिती आणि साखर कारखान्याच्या संचालकांची संयुक्त बैठक देखील झाली. या बाबतचा प्रस्ताव सादर करून, पणन संचालकांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे.

मात्र राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना शासकीय जमीन प्रदान करण्याबाबतचे धोरण निश्‍चित करण्यात आले आहे. या धोरणाचा ३ ऑक्टोबर २०२४ चा शासन निर्णय देखील जारी करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार बाजार समित्यांचा विस्तार आणि सोयीसुविधांसाठी एक रुपया नाममात्र दराने जागा उपलब्ध करून देण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

दरम्यान, पुणे बाजार समितीच्या विस्तारासाठी तत्कालीन प्रशासक मधुकांत गरड यांनी पुणे रिंगरोड दरम्यान जागा उपलब्धतेसाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे (पीएमआरडीए) तत्कालीन आयुक्त सुहास दिवसे यांच्याकडे जागेची मागणी केली होती. त्यानुसार जागेची पाहणी करून साष्टे गावालगत असणारी सुमारे ५३ एकर जागा निश्‍चित करण्यात येऊन, जागेची मोजणी करून त्यावर आरक्षण देखील टाकले आहे. असे असताना ३०० कोटी रुपयांची जागा खरेदीचा अट्टहास का केला जातोय? या बाबत बाजार आवार आणि पणन विभागात चर्चा सुरू आहे.

पणन परवानगी फेटाळणार?

दरम्यान, ‘यशवंत’ची जागा विक्री करण्यास अद्याप साखर आयुक्तांनी परवानगी दिलेली नाही. तर एक रुपया दराने जागा उपलब्ध करून देण्याचा शासन निर्णय असल्याने या शासन निर्णयाचा आधार घेऊन, पणन संचालनालय बाजार समितीच्या जागा खरेदीचा प्रस्ताव फेटाळणार असल्याचे पणनमधील विश्‍वसनीय सूत्रांनी सांगितले.