Sangli News : ॲग्रीस्टॅक योजना कृषी खात्याची आहे. नोंदणीची जबाबदारी कृषी, ग्रामविकास आणि महसूल विभागाकडे आहे. मात्र, या तीनही विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे. त्यामुळे या तिनही विभागांकडून ही योजना आमची नसल्याचे सांगत याकडे दुर्लक्ष केले जात असून याचा फटका ॲग्रीस्टॅक नोंदीवर होत आहे.

जिल्ह्यात ९ लाख २२ हजार ८९३ शेतकरी आहेत, त्यापैकी १ लाख ४४ हजार ४३६ हून अधिक शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅक योजनेत सहभाग नोंदवला आहे. नोंदणीसाठी ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) ३५३, ग्रामसेवक ४९४ आणि कृषी सहायक ३१० असे ११५७ जण कार्यरत आहेत. त्यांना १३७६ सहायक असून ६५० पथके आहेत.

राज्य शासनाच्या कृषी खात्यातर्फे ही योजना राबविली जात आहे. असा आदेश आहे. मात्र, या योजनेची नोंदणी महसूल विभागाकडून केली जाते असेही स्पष्ट आहे. महसूल विभागाला कृषी विभाग आणि ग्रामविकास विभागाने मदत करायची आहे.

ॲग्रीस्टॅक योजनेसाठी कृषी विभागाचे संपूर्ण सहकार्य आहे. शेतकऱ्यांना आवश्यक तेथे मदत आम्ही करीत आहोत. कृषी विभागाचे संबंधित कोणी सहकार्य करत नसेल तर, त्यांची तक्रार आमच्याकडे करावी, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. परंतु महसूल विभागाकडून नोंदणी केली जात असली तरी, कृषी विभाग मदत करत नाही, असा सूर महसूल विभागाने लावला आहे.

तर ग्रामविकास विभागाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड या योजनेला जोडण्यासाठी संमती घ्यावी, यासाठी गावोगावी शिबिरे आयोजित करावीत, असे आदेश दिले आहेत.

त्यानुसार गावोगावी या योजनेबाबत प्रचार आणि प्रसिद्धी करण्याचे नियोजन महसूल विभागाकडे आहे. मात्र, जिल्ह्यात किती शिबिरे घेतली याबाबत कोणताही विभाग सांगण्यास तयार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेचे महत्त्व सांगण्यास कृषी, महसूल आणि ग्रामविकास विभाग अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे.