Amaravati News : कृषी विभाग राबवीत असलेली प्रधानमंत्री किसान सन्‍मान निधी योजना आता बाह्य यंत्रणांच्‍या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्‍या कामासाठी ४११ मनुष्‍यबळाच्‍या सेवा बाह्ययंत्रणेच्‍या माध्‍यमातून करून घेण्‍याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शुक्रवारी (ता. १३) यासंदर्भात शासन निर्णय जाहीर करण्‍यात आला.

प्रधानमंत्री किसान सन्‍मान निधी ही केंद्र पुरस्‍कृत योजना आहे. योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना २ हजार रुपये प्रति हप्ता या प्रमाणे तीन समान हप्त्यांत दरवर्षी ६ हजार रुपये लाभ देण्यात येतो. या अनुदानामध्ये राज्य शासनाची आणखी ६ हजार रुपये इतक्या निधीची भर घालणारी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ ही योजनादेखील राबविण्‍यात येत आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत उत्तर प्रदेश या राज्यानंतर नोंदणीकृत लाभार्थ्यांची सर्वाधिक संख्या असलेले महाराष्ट्र राज्य हे देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे केंद्र शासनास प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी होणे अभिप्रेत आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र शासनाकडून वेळोवेळी आढावा घेतला जातो. तथापि, किमान मनुष्यबळाच्या अभावी योजना अंमलबजावणीमध्ये विपरीत परिणाम झाल्याने, स्वयंनोंदणीकृत लाभार्थींना मान्यता प्रदान करणे, पोर्टलवरील विविध दुरुस्त्या अभावी लाभापासून वंचित लाभार्थी ई-केवायसी प्रमाणीकरण,

बँक खाती आधार संलग्न करणे व भूमी अभिलेख नोंदी अद्ययावत करणे, लाभार्थ्यांची भौतिक तपासणी करणे, चुकीने अपात्र केलेल्या लाभार्थ्यांना पात्र करणे, मयत लाभार्थ्यांची पोर्टलवर नोंद घेणे, मयत लाभार्थ्यांच्या वारशाची नव्याने नोंदणी करणे, स्वयंनोंदणीकृत लाभार्थ्यांना तपासणीअंती मान्यता प्रदान करणे-नाकारणे याबाबी प्रलंबित असल्याने, केंद्र शासनाने वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली आहे.

सदर दोन्ही योजनांच्या कामाची व्याप्ती व प्राथमिकता पाहता, तसेच, क्षेत्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असलेली पदे विचारात घेता, योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावर आवश्यक असलेल्या ४११ मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेण्याच्या प्रस्तावास मान्‍यता देण्‍यात आली आहे.

यात मंत्रालयातील अवर सचिवांच्‍या कक्षात ४, पुणे येथील कृषी आयुक्‍तालयातील योजना अंमलबजावणी कक्षात १७, जिल्‍हा अधीक्षक कृषी कार्यालयांत ३४ आणि तालुका नोडल अधिकारी ३५५ अशी एकूण ४११ पदे आहेत. बाह्य यंत्रणेमार्फत भरावयाच्या या मनुष्यबळासाठी आवश्यक खर्च प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्रशासकीय खर्चासाठी प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून प्राधान्याने खर्च करण्यात येणार आहे.