Nagar News : शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी राज्यातील सौरऊर्जेचा वापर करून ७००० मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा कर्नाटककडूनही अभ्यास केला जात आहे. तेथील ऊर्जा सचिवांसह वीज कंपन्यांच्या प्रमुखांनी मुंबई, नागपूर व पुण्याला भेट देऊन योजनेची माहिती घेतली आहे, असे ‘महावितरण’कडून सांगण्यात आले.

राज्यात शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० सुरू करण्यात आली आहे. राज्याच्या प्रधान सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांच्या मार्गदर्शनात योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी करून उद्योगांसाठीच्या वीजदरात भविष्यात कपात करण्याची संधी देणारी ही एक अभिनव योजना आहे.

या योजनेमुळे राज्यात खासगी क्षेत्रातून ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल व हजारो रोजगार निर्माण होतील. आता ही योजना कर्नाटकमध्ये राबविण्याचा विचार केला जात आहे. त्यासाठी कर्नाटककडून या योजनेचा अभ्यास केला जात आहे.

कर्नाटकचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) गौरव गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळात कर्नाटक पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक पंकज कुमार पांडे, बंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक महांतेश बिळागी,

कर्नाटक रिन्युएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक के. पी. रुद्रप्पैया, हुबळी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक मोहंमद रोशन, गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र करिलिंगण्णावार आणि मंगलोर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक पद्मावती यांनी महाराष्ट्रात भेट देऊन माहिती घेतली.

या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसोबत राज्यातील एक लाख सौर कृषिपंप योजनांची माहिती घेतली. या योजनेचे स्वरूप काय होते, त्याच्या अंमलबजावणीत कोणत्या अडचणी आल्या व त्यांचे निराकरण कसे केले, हे जाणून घेतले. ‘कुसुम सी’ या केंद्र सरकारच्या सौर कृषिपंप योजनेची अंमलबजावणी ‘महावितरण’कडून लवकरच करण्यात येणार आहे, त्या संदर्भात ‘महावितरण’ने केलेल्या तयारीची माहिती घेतली.