Solapur News : चौकशीच्या फेऱ्यात असलेले पणन उपसंचालक मोहन निंबाळकर यांचे कामकाज चांगले असल्याचा शेरा देऊन अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे लेटरपॅडवर लेखी शिफारस केली होती.

या शिफारसीवरून सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रशासकपदी निंबाळकर यांची नियुक्ती झाली. या नियुक्तीवरून उच्च न्यायालयाने पणन विभागाचे अक्षरश: वाभाडे काढले. प्रशासक नियुक्तीच्या प्रकरणात ‘निंबाळकर विरोधकांची सरशी तर आमदार सचिन कल्याणशेट्टी तोंडघशी’ पडले आहेत.

आमदार विजय देशमुख आणि सुभाष देशमुख यांच्या गटबाजीला पर्याय म्हणून भाजपात आमदार कल्याणशेट्टी यांचे नाव पुढे आले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर २०१४ मध्ये विजय देशमुखांचे जे गुडविल होते, तसेच गुडविल सध्या आमदार कल्याणशेट्टी यांचे असल्याचे मानले जाते. ‘निंबाळकर’ प्रकरणामुळे कल्याणशेट्टी यांच्या प्रतिमेवर मोठा डाग पडल्याचे दिसते. सोलापूर बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक मंगळवारपासून (ता. २८) सुरू होत आहे. निवडणुकीतील प्रत्यक्ष सामन्यापूर्वीच न्यायालयातील लढाईत आमदार कल्याणशेट्टी हे चितपट झाले आहेत.

जून २०१८ मध्ये सोलापूर बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक झाली. या निवडणुकीत तत्कालिन पालकमंत्री विजय देशमुख हे किंगमेकर होते. आता तब्बल सात वर्षानंतर बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत ‘किंगमेकर आणि पॉवरफुल्ल’च्या भूमिकेत आमदार कल्याणशेट्टी दिसत आहेत. अशा वेळी कल्याणशेट्टी यांच्यासाठी ‘निंबाळकर प्रकरण’ मोठा धक्का मानला जात आहे.

पूर्वीची निवडणूक शेतकऱ्यांच्या मतदानातून झाली होती. आताची निवडणूक सोसायटी व ग्रामपंचायत मतदारांमधून होत आहे. भाजपच्या ताब्यातील सोलापूर बाजार समिती पुन्हा एकदा भाजपच्या ताब्यात ठेवण्यासाठी कोण पुढाकार घेणार? आमदार विजय देशमुख, आमदार सुभाष देशमुख की सचिन कल्याणशेट्टी याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदे यांची काय भूमिका असणार या निवडणुकीसाठी माजी आमदार दिलीप माने व जिल्हा बँकेचे माजी संचालक सुरेश हसापूरे कोणती भूमिका घेणार यावर चुरस अवलंबून दिसते. बाजार समिती संचालकांच्या १८ पैकी ११ जागा या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेतून निवडल्या जातात. या ठिकाणी माने व हसापूरे यांच्याकडे निर्णायक ताकद आहे.

प्रशासकांसाठी दिशादर्शक निकाल

सहकारी/पणन संस्थेत व राज्यात भिन्न विचारांचे पदाधिकारी असल्यानंतर या संस्थांवर मर्जीतला प्रशासक नियुक्त करून कारभार हाकण्याचा प्रयत्न होतो. निंबाळकर प्रकरणात न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी दिलेला आदेश राज्यातील पणन व सहकारी संस्थांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.

राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय प्रशासकांची नियुक्ती व्हावी, प्रशासक म्हणून निष्कलंक व्यक्तीची नियुक्ती असावी, प्रशासकांनी त्यांच्या कालावधीत दैनंदिन कामकाज करावे, धोरणात्मक अधिकार वापरु नयेत यासह प्रशासक नेमताना शासन, पणन यांनी काय काळजी घ्यावी? याचे निर्देशच या आदेशात दिले आहेत. त्यामुळे सोलापुरचा हा आदेश यापुढे अनेक प्रकरणात आता संदर्भ म्हणूनही वापरला जाईल.