झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी (Hemant Soren) यांनी राज्यातील सिंचन क्षेत्र वाढवण्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज देण्याची मागणी केंद्राकडे केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या नीती आयोगाच्या (NITI Aayog) राष्ट्रीय परिषदेत त्यांनी ही मागणी केली.

झारखंडमध्ये सिंचनाचे प्रमाण २० टक्के असून बहुतांशी शेतकरी सिंचनाच्या सुविधांपासून वंचित असल्याचे सोरेन यांनी सागितले. सिंचनाच्या सुविधा (Irrigation Facility)उपलब्ध झाल्यास आणखी पाच लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली येईल. राज्यात कडधान्याची (Pulses) लागवड केली जाऊ शकते. सिंचनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष आर्थिक पॅकेज द्यावे, अशी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान ४ ऑगस्ट रोजी यासंदर्भात झारखंड विधानसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकूर (Mithilesh Kumar Thakur) यांनी राज्यातील ४२ टक्के शेतजमिनीत सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध असल्याचे सांगितले होते. मात्र मुख्यमंत्री सोरेन यांनी केंद्राकडे सिंचनासाठी स्वतंत्र आर्थिक मदतीची मागणी करताना हा आकडा २० टक्के असल्याचे सांगितले आहे.

किसान क्रेडिट कार्ड वाटपात विलंब

सर्व किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना बँकांना देण्यात आल्या आहेत, असे सोरेन म्हणाले. राज्यातील ३८ लाख शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. मागच्या दोन वर्षात किसान क्रेडिट कार्डधारक (KCC) शेतकऱ्यांच्या संख्येत दोन लाखांची भर पडल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकार अधिकाधिक शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड वाटप करणार आहे, त्यामुळे या प्रक्रियेत विलंब होत असल्याचे सोरेन यांनी नमूद केले.