Igatpuri News : कुशेगाव येथे २००७ मध्ये पाटबंधारे खात्याने (Irrigation Department) पाझर तलाव‌ बांधला. त्यासाठी आदिवासी शेतकऱ्यांची वीस एकर जमीन संपादित करण्यात आली. या पाझर तलावाला सतरा वर्षे झाली.

तरीही प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना अद्याप जमिनीचा मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे प्रकल्पबाधीत महिलांनी धरणावर ठिय्या आंदोलन केले. शासनाने जमिनीचा मोबदला न दिल्यास तलावात जलसमाधी घेण्यात येईल, असा इशारा संतप्त शेतकरी कुटुंबांनी दिला.

उत्पन्नाचे एकमेव साधन असलेल्या जमिनी धरणासाठी संपादित केल्याने येथील आदिवासी शेतकरी उपासमारीने होरपळून निघत आहेत. धरणात संपादित केलेल्या वीस एकर क्षेत्रात या शेतकऱ्यांचे भात, नागली, भुईमूग शेती हे आर्थिक उत्पन्नाचे एकमेव साधन होते.

मात्र, आता भूसंपादन झाल्यानंतर रोजगाराचे साधन केल्याने शेतकऱ्यांनी निदर्शने केली. मात्र पाटबंधारे विभागाच्या एकाही अधिकाऱ्याने त्यांना भेट देण्याचेही सौजन्य दाखवले नाही. या वेळी ‘जमिनीचा मोबदला मिळालाच पाहिजे’ अशा घोषणा देत या शेतकरी महिलांनी निदर्शने केली.

पाझर तलावाला सतरा वर्षे झाली. देखभाल नसल्याने धरणाला गळती लागली आहे. पाटबंधारे विभागाने दुरुस्तीसाठीही अद्याप भेट देऊन निधीची तरतूद केलेली नाही. पाझर तलावांचे दगडी बांधकाम केलेले नसल्याने व देखभालीअभावी खालून पाणी झीरपत आहे.

परिणामी, बांध फुटण्याची शक्यता आहे. पाझर तलावाच्या सांडव्यात सिमेंटचे बांधकाम केलेले आहे. त्या खालील माती धुवून गेल्याने अतिरिक्त पाणी वाहून जाते.

त्यामुळे धरणाची साठवण क्षमताही कमी झाली आहे. पाण्याचा अपव्यय होत आहे, असे ग्रामस्थ रोहिदास सोनवणे यांनी सांगितले.

हे आहेत प्रकल्पबाधीत शेतकरी :

सोमिबाई सोमा पारधी (पाच एकर), गंगाराम सोमा सराई (सोळा गुंठे), मंगळू मंगा सराई (दहा गुंठे), दामू गांगड (सोळा गुंठे), पांडू सराई (बारा एकर), शंकर पारधी (आठ एकर), सकु सराई (दोन एकर)

शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न, पथकाची औपचारिकता

तब्बल दोन महिन्यानंतर थेट बांधावर आलेल्या केंद्रीय पथकाच्या दौऱ्यामागचे गणित शेतकऱ्यांना कळले नाही. त्यावेळी झालेल्या नुकसानीची परिस्थिती आता काय दिसणार? आपण त्यांना काय आणि किती सांगणार, हा एक प्रश्‍नच होता. नव्हे, या दौऱ्यात प्रत्येक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर तोच भाव होता.