Jalana News : जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)करिता ३३२ कोटी २० लाख, अनुसूचित जाती उपयोजना करिता ७६ कोटी आणि आदिवासी क्षेत्र बाह्य घटक कार्यक्रम अंतर्गत २ कोटी ९७ लाख अशा एकूण ४११ कोटी १७ लाख रुपयांचा शासनाने कळविलेल्या वित्तीय मर्यादेत प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला.

या प्रारूप आराखड्यास राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धनमंत्री तथा जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी (ता.१) पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला आमदार बबनराव लोणीकर, आमदार अर्जुन खोतकर, आमदार संतोष दानवे, आमदार हिकमत उढाण, आमदार राजेश राठोड, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना, जिल्हा पोलिस अधीक्षक अजयकुमार बसंल, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील सूर्यवंशी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

या वेळी पालकमंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, की २०२५-२६ साठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत शासनाने ठरवून दिलेली वित्तीय मर्यादा ३३२ कोटी २० लाखांची असून, जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी रु.२६७ कोटी ८० लाख वाढीव निधीसह जिल्हास्तरीय समितीसमोर सादर करण्याकरिता एकूण ६०० कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

२०२४-२५ साठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी क्षेत्र बाह्य घटक कार्यक्रम अंतर्गत एकूण ४६९ कोटी १३ लाख तरतूद अर्थसंकल्पित झाली आहे.

बीडीएसवर २६० कोटी ३३ लाख तरतूद प्राप्त आहे. तसेच २०२४-२५ साठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसधारण, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम व आदिवासी क्षेत्र बाह्य घटक कार्यक्रम) अंतर्गत ३४१ कोटी ४३ लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता झालेल्या आहे.

प्राप्त निधी पैकी १४४ कोटी ४८ लाखांचा निधी वितरित झाला आहे.१२२ कोटी ०७ लाख निधी यंत्रणांनी आहरीत केला आहे. या वेळी अवैध वाळू उपसा, अतिक्रमण, घरकुलांना वाळूची उपलब्धता, पाटांची दुरुस्ती, जलजीवन मिशनची कामे यावर सविस्तर चर्चा झाली.