Nashik News : नांदगाव तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती उद्‍भवली असताना तालुक्यातील पाच महसूल मंडले दुष्काळसदृश जाहीर करण्यात आली. मात्र भार्डी, न्यायडोंगरी व बाणगाव या महसूल मंडलांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नांदगाव तालुका अखिल भारतीय किसान सभेच्यावतीने विजय दराडे यांनी खादगाव येथील ग्रामपंचायत समोर १५ नोव्हेंबरपासून आमरण उपोषण सुरू केले होते.

त्यांनी नांदगाव तालुक्यातील तीन महसूल मंडले का समावेश नाही, असा त्यांचा सवाल होता. अखेर येथे नायब तहसीलदार प्रमोद मोरे, मंडल अधिकारी जितेंद्र परदेशी, तलाठी स्वप्निल पाटील यांनी उपोषण स्थळी येऊन सकारात्मक चर्चा केल्यानंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आले आहे.

सोमवारी (ता. २०) तहसीलदार सिद्धार्थ मोरे, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्या सोबत मागण्यासंदर्भात बैठक ठेवण्यात आली आहे. मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील हे २९ नोव्हेंबर रोजी आढावा बैठक घेणार आहेत. त्या बैठकीत तालुक्यातील तीन ही महसूल मंडल भार्डी, न्यायडोंगरी व बाणगाव हे जाहीर करण्यासंदर्भात निर्णय होईल असे तहसीलदार यांनी आश्‍वासन दिले आहे.

यामुळे सकारात्मक चर्चा झाल्याने दराडे यांनी आमरण उपोषण मागे घेण्याचे जाहीर केले. या वेळी खादगावचे सरपंच प्रतिनिधी सागर वडक्ते, विकास दराडे, म्हसू घुगे, भार्डीचे सरपंच प्रतिनिधी अशोक मार्कंड, बाजार समितीचे संचालक अप्पा कुणगर, आण्णा सरोदे, नवनाथ घुगे, भास्कर कोळपे, सुदाम घुगे, बबनराव दराडे, पंडित विंचू, पप्पू वडक्ते, मल्हरी यमगर, दत्तू वडक्ते, बाळू यमगर, दिनकर यमगर, अशोक विंचू, पोपट व्हर्गळ, दत्तु वडक्ते, सतीश वडक्ते, भाऊसाहेब वडक्ते, प्रकाश दराडे, सुनील घुगे, बळिराम विंचू, गणपत घुगे, बापू पगारे, प्रकाश पवार, त्र्यंबक मार्कंड, फकिरा मिस्कर, रामभाऊ घुगे, रोशन वडक्ते विष्णू यमगर, ज्ञानेश्‍वर आहिरे, अशोक सोनवणे यांसह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. उपोषणाला शिवसेना (उ.बा.ठा.) पक्षाच्या वतीने जाहीर पाठिंबा देण्यासाठी आला होता.

...या होत्या प्रमुख मागण्या

नांदगाव तालुका सरसकट दुष्काळग्रस्त जाहीर करा

तालुक्यातील शेतकऱ्यांना १०० टक्के पीकविमा नुकसान भरपाई त्वरित द्या.

जनावरांना चारा व पाणी उपलब्ध करून द्या.

शेतकरी, शेतमजूर यांना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ५०० रुपये रोजाप्रमाणे रोजगार उपलब्ध करून द्या.

सन २०२०मधील ओला दुष्काळ जाहीर झाला असतानाही नांदगाव तालुक्यातील २४ हजार शेतकरी यांना पीकविमा नुकसान भरपाई मिळाली नाही ती त्वरित द्या.

एप्रिल २०२३ मधील गारपीटग्रस्त शेतकरी यांची नुकसान भरपाई त्वरित द्या.

तालुक्यातील विद्यार्थ्यांची सन २०२३ ते २०२४ वर्षाची शालेय फी माफ करा.