Buldana News : या वर्षी खासगी बाजारात हरभरा उत्पादन (Chana production) खर्चापेक्षा कमी भावाने विकत आहे. त्यामुळे शेतकरी नाफेडच्या (Nafed) खरेदी केंद्राकडे वळत आहे. गेल्या वर्षी जिल्ह्यात ७५ खरेदी केंद्रे होते, तर यावर्षी केवळ २४ केंद्रे आहेत. या खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवावी.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनाही खरेदीची परवानगी द्यावी. तसेच नोदणीस मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे केली.

शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसह जिल्हाधिकारी डॉ. ह. पी. तुम्मोड यांची त्यांनी भेट घेतली. हरभरा खरेदी केंद्रांमध्ये वाढ करावी, या मागणीसह पीकविमा, अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई व बँकांच्या सक्तीच्या वसुलीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

जिल्ह्यात हरभऱ्याचा पेरा मोठा आहे. परंतु खरेदीसाठी नाफेडचे केवळ २४ केंद्रे देण्यात आली आहेत. मागील वर्षी जिल्ह्यात ७५ खरेंदी केंद्र होते.

त्यामुळे खरेदी केंद्रांची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे. आपल्या मालाची नोंदणी करण्यासाठी एका शेतकऱ्याला कमीत कमी २० मिनिटे वेळ लागत असल्याने फार कमी शेतकऱ्यांची नोंदणी होत आहे.

खरेदीसाठी तातडीने परवानगी देण्यात यावी व नोंदणीसाठी १५ मार्चपर्यंत असलेल्या मुदतीत वाढ मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली.

‘१७४ कोटींचे वाटप करा’

पीकविमा कंपनीकडे जिल्ह्यातील स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व पोस्ट हार्वेस्टिंगअंतर्गत मंजूर असलेल्या २५ ते ३० हजार शेतकऱ्यांचा व नामंजूर असलेल्या २६ हजार ७१९ शेतकऱ्यांचा पीकविमा अद्यापही बाकी आहे.

त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तातडीने पीकविम्याची रक्कम जमा करण्यात यावी, तसेच ज्या शेतकऱ्यांना पीकविम्याची अत्यल्प रक्कम मिळाली त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सन्मानजनक वाढीव मोबदला जमा करावा, अशीही मागणीही करण्यात आली.

या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तुकाराम अंभोरे पाटील, रमेश ठोकरे, प्रल्हाद सुरडकर, रामभाऊ वाणी, शेख रफिक शेख करीम, अक्षय भालतडक, दत्ता जेऊघाले, आकाश माळोदे उपस्थित होते.