Kolhapur News : केंद्र सरकारने गेल्या दोन महिन्यांत साखर कोट्याचे वाटप करताना महाराष्ट्राला कोटा वाढवून दिला आहे. फेब्रुवारीत सात टक्के तर मार्चमध्ये अकरा टक्के कोटा केंद्राने रज्यातील कारखान्यांना वाढवून दिला. या उलट उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांना मात्र फेब्रुवारीत पाच टक्क्यांनी साखर कोटा घटवला. तर मार्चमध्येही केवळ अर्धा टक्क्याने उत्तर प्रदेशला साखर कोटा वाढवून दिला आहे.

महाराष्ट्राला सलग दोन महिने साखर कोटे वाढवून दिले असल्याने इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना दिलेल्या कोट्याइतकी साखरविक्री करणे अशक्य बनत असल्याचे चित्र आहे. साखर खरेदी करण्यासाठी व्यापारी फारशी उत्सुकता दाखवत नसल्याने दरात घट कायम आहे.

फेब्रुवारीत देशातील साखर कारखान्यांना २२ लाख टनांचा कोटा केंद्राने विक्रीसाठी दिला होता. महाराष्ट्राला ७ लाख १५ हजार टनांचा कोटा मिळाला होता. तर उत्तर प्रदेशला ६ लाख ८४ हजार टनांचा कोटा मिळाला होता. मार्चमध्ये महाराष्ट्राला ८ लाख ६१ हजार टन कोटा मिळाला आहे. उत्तर प्रदेशला ६ लाख ८९ हजार टन कोटा देण्यात आला आहे.

केंद्राने दिलेल्या कोट्याइतकी साखर विक्री करणे बंधनकारक केल्याने साखर विक्रीसाठी कारखान्यांवर दबाव वाढत आहे. यामुळे मिळेल त्या दरात साखरविक्री करणे कारखान्यांना अपरिहार्य झाले आहे. यातच केंद्राच्या वतीने साखर विक्रीसाठी भेदभाव करताना महाराष्ट्राला जादा कोटा देऊन राज्यातील कारखान्यांना अडचणीत आणण्याचे काम केले असल्याचा आरोप राज्यातील कारखान्यांचा आहे. उत्तर प्रदेशातील साखर कारखाने आपली साखर नजीकच्या राज्यांमध्ये विकत आहेत.

महाराष्ट्राला मात्र उत्तरेकडील राज्यांना साखर पाठवणे वाहतुकीच्या दृष्टीने महागडी ठरते. उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांना साखरविक्री करणे फारसे अडचणीचे ठरत नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांना कोट्याइतकी साखरविक्री करणे सहज शक्य होते.