Natural Disaster : सततचा पाऊस आता नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घेण्यात निर्णय बुधवारी (ता.५) राज्यमंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

पिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

१५ जुलै ते १५ ऑक्टोबर या कालावधीत सलग पाच दिवसाच्या कालावधीत प्रत्येक दिवशी किमान १० मि.मी पाऊस पडला. तसेच त्याच महसूल मंडळात मागील १० वर्षाच्या (दुष्काळी वर्ष वगळून) सरासरी पर्जन्यामानच्या तुलनेत ५० टक्के (दीडपट) किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास, सततच्या पाऊस म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे.

सततच्या पावसाची सध्या कोणतीही परिभाषा नव्हती. पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना योग्य निकष ठरण्यासाठी कृषी विभागाने समिती नियुक्ती करावी असा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या बैठकीत झाला होता.

त्यानुसार कृषि व पदुम विभागाच्या २१ डिसेंबर २०२२ च्या शासन आदेशाद्वारे अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती.

या समितीने सततच्या पावसासाठी निकष निश्चित करण्याबाबत तयार केलेल्या अहवालात शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी विहित दराने मदत देण्याकरिता सततच्या पावसासाठी काही निकष सुचविले होते. हा अहवाल आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात आला.

अतिवृष्टी ही राज्य शासनाने घोषित केलेली आपत्ती आहे. महसूल मंडळामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या स्वयंचलित हवामान केंद्रामध्ये २४ तासात ६५ मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास मंडळातील सर्व गावांमध्ये पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे केले जातात.

पिकांचे नुकसान ३३ टक्केपेक्षा जास्त असल्यास जेवढ्या क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे, तेवढ्या क्षेत्राकरिता विहित दराने निविष्ठा अनुदान स्वरुपात शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येते.

परंतु महसूली मंडळामध्ये अतिवृष्टीची नोंद नसतानाही मंडळातील गावांमध्ये अतिवृष्टी होऊ शकते.

त्यामुळे पिकांचे नुकसान होऊ शकते. तसेच काही गावांमध्ये सलग काही दिवस सतत पाऊस पडत असल्यामुळे देखील शेतीपिकांचे नुकसान होऊ शकते, अशा प्रकरणी शेतकऱ्यांना मदत देणे आवश्यक आहे.

राज्य शासनामार्फत घोषित करण्यात आलेल्या 'अतिवृष्टी' या नैसर्गिक आपत्तीसाठी देखील २४ तासामध्ये ६५ मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस हा निकष कायम ठेवला आहे.

तसेच सततच्या पावसासाठी निश्चित करण्यात येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रीगरमधील "सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक (NDVI)" हा अतिरिक्त निकष पिकांच्या नुकसानीकरिता लागू करण्यात येणार आहे.