सोयाबीन, कापूस अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर २६ सप्टेंबर रोजी जमा करण्यात येणार आहे. या अनुदानाचं वाटप पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते करण्यात येणार, अशी माहिती राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची मुंडे यांनी शुक्रवारी (ता.१९) बैठक घेतली. या बैठकीत मुंडे यांनी कृषी विभागाला सूचना दिल्या. त्यानंतर मुंडे यांनी पत्रकार परिषद घेत अनुदानाबद्दल माहिती दिली. पंतप्रधानांचा दौरा एक दोन दिवस मागे पुढे होऊ शकतो. पंतप्रधानांचा वाशिमला २६ सप्टेंबर रोजी दौरा असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. त्यामुळं कृषी विभागानं शेतकऱ्यांच्या ई केवायसीची प्रक्रिया पुढच्या चार दिवसात करण्याचे निर्देशही कृषिमंत्री मुंडे यांनी दिले आहेत. पहिल्या टप्प्यात ४६ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर अनुदान जमा करण्याची शक्यता आहे.

२०२३ च्या खरीप हंगामातील सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपये २ हेक्टरच्या मर्यादेत अनुदान दिलं जाणार आहे. त्यासाठी ४ हजार १९४ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजूर देण्यात आली आहे. राज्यात सोयाबीन, कापूस खातेदारांची संख्या आहे ९६ लाख १७  हजार. आतापर्यंत यापैकी ७५ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांकडून संमती पत्र आणि ना हरकत प्रमाणपत्र कृषी विभागाला देण्यात आलीयत. त्यापैकी महाआयटीनं तयार केलेल्या पोर्टलवर ६४ लाख ८७ हजार शेतकऱ्यांची माहिती कृषी विभागाकडून भरण्यात आली. नमो शेतकरी सन्मान निधीसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची पोर्टलवर माहिती पडताळून घेण्यात आली आहे. त्यापैकी नमो शेतकरी सन्मान निधीला पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची म्हणजेच ४६ लाख ८ हजार शेतकऱ्यांची माहिती पडताळणी केल्यानंतर जुळालीय. त्यामुळं या शेतकऱ्यांचं पहिल्या टप्प्यात अनुदान जमा करण्याची शक्यता अधिक आहे.

ई पीक पाहणीचं काय?

ई पीक पाहणी केलेल्या ३६ लाख शेतकऱ्यांची नावंही माहिती पडताळणी केल्यानंतर जुळाली आहेत. पण अजूनही १० लाख शेतकऱ्यांच्या नावांची पडताळणी बाकी आहे. त्यामुळं त्यांची पडताळणी करून ती नावं जुळाल्यानंतरच त्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर अनुदान जमा करण्यात येणार आहे. म्हणजेच काय तर या १० लाख शेतकऱ्यांना ई केवायसी करावी लागणार आहे. महाआयटीनं तयार केलेल्या पोर्टलवरून शेतकऱ्यांकडून ई केवायसी करण्यात येईल. अर्थात ती कधी करण्यात येईल, याबद्दलही स्पष्ट काही सांगण्यात आलं नाही. तर ज्या शेतकऱ्यांची ई पीक पाहणी झालेली नाही, त्यांचं काय होणार, याबद्दल राज्य सरकारनं अजून काही स्पष्ट सांगितलेलं नाही.

नमोच्या हप्त्याचा अनुभव

यापूर्वीचा अनुभव ध्यानात घेता, मोदींच्या नियोजित वाशिम दौऱ्यादिवशी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येईल, अशी शक्यता अधिक आहे. मग भलेही मोदींचा दौरा एक-दोन दिवस मागे-पुढे झाला तर त्यानुसारच अनुदान वाटप करण्यात येईल. कारण राज्य सरकारला त्याचा इव्हेंट करायचा आहे. यापूर्वी नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा चौथा हप्ता दोन महीने रखडून ठेवण्यात आला होता. शेवटी परळी येथील राज्यस्तरीय कृषी प्रदर्शनासाठी केंद्रिय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचा दौरा निश्चित झाला. आणि पुढच्या एका दिवसात चौथ्या हप्ताला मंजूरी देण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी केंद्रिय कृषिमंत्र्यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आला. त्यावेळी राज्य सरकारनं इव्हेंट केला, पण त्यामुळं काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा झाली, तर काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोन हप्त्याची रक्कम एकदाच जमा करण्यात आली. नंतर ती परतही घेण्यात आली. बहुतांश शेतकऱ्यांचा हप्ता चार पाच दिवस पेडिंगमध्ये राहिला. म्हणजे इव्हेंटचा शेवटी शेतकऱ्यांना जाच सहन करावा लागला.

'तारीख पे तारीख'

मागच्या अडीच महिन्यापासून सोयाबीन अनुदानाच्या वाटपाची 'तारीख पे तारीख' ठरवली जात आहे. पण मुहूर्त काही पाळला जात नाही. कारण राज्य सरकारला इव्हेंट करण्यात अधिक रस आहे. त्यामुळे या सगळ्या गडबडीत काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा होईल आणि काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार नाही, अशी एक चिंता जाणकार व्यक्त करत आहेत. अर्थात २६ तारखेला वाटप सुरू होईल का की, पुन्हा एकदा नवीन तारीख कृषिमंत्र्यांकडून देण्यात येईल, याकडेही लक्ष ठेवावं लागेल.