New Delhi News: ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पाकिस्तानने भारतीय सीमांवर केलेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी (ता.९) उच्चस्तरीय बैठकीत सीमारेषा तसेच विमानतळांच्या सुरक्षेचा आढावा घेतला.

गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निवासस्थानी सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे (सीआयएसएफ) महासंचालक तसेच गुप्तचर विभागाचे प्रमुख यांच्यासह गृहमंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. नियंत्रण रेषेवर रेषेवर पाकिस्तानकडून जम्मू- काश्मीरमधील कुपवाडा, बारामुल्ला, उरी, पूँछ, मेंढर आणि राजौरी सेक्टरमध्ये नियंत्रण रेषेवर झालेल्या गोळीबारात सहा नागरिकांचा मृत्यू झाला असून मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले आहे.

पाकिस्तानकडून सुरू असलेल्या चिथावणीखोर हल्ल्यांमुळे सीमाभागातील राज्यांमधील विमान वाहतुकीवरही याचा परिणाम झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सीमाभागातील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठीच्या संभाव्य उपाययोजनांची तसेच विमानतळांच्या सुरक्षेबाबत बैठकीत चर्चा झाली.

गृह खात्याचे राज्यांना पत्र

भारत-पाकिस्तान तणाव वाढत असताना गृह मंत्रालयाने शुक्रवारी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना १९६८ च्या नागरी संरक्षण कायदा आणि नियमांनुसार नागरी संरक्षण उपाययोजना लागू करण्यास सांगितले आहे.

यासंदर्भात गृह खात्याने सर्व राज्यांना पत्र पाठविले असून ‘नागरी संरक्षण नियम-१९६८’ च्या कलम-११ अन्वये राज्यसरकारांनी नागरिकांचे, मालमत्तांचे संरक्षण तसेच महत्त्वाच्या सेवा सुरळीत राखण्यासाठी कार्यवाही करावी असे त्यात म्हटले आहे. सोबतच, राज्यातील आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील नागरी संरक्षण संचालकांना आपत्कालीन खरेदीचे अधिकार देण्यात आले आहेत.