Nagpur News : भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान नुकसानभरपाईची रक्कम पात्र व्यक्तींच्या खात्यात जमा करताना अनेकदा तांत्रिक अडचणी येतात. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमक्ष असेच एक प्रकरण आल्यावर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने थेट दिशानिर्देशच निश्‍चित केले.

या निकालाची प्रत राज्यातील सर्व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी, भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून द्यावी, असेही आदेशात नमूद केले आहे. या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे संबंधितांना त्वरित दिलासा मिळणार आहे.

गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाअंतर्गत ब्रह्मपुरी तालुक्यातील (जि. चंद्रपूर) सूरबोडी येथील शेतकऱ्यांची शेतजमीन अधिग्रहित करण्यात आली. नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांनी हा निर्णय दिला. याचिकेनुसार, तत्कालीन चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी २१ जुलै २०११ रोजी अधिसूचना जारी करून याचिकाकर्त्यांची सूरबोडी येथील शेतजमीन संपादित केली.

त्यानंतर ५ जुलै २०१३ रोजी या जमिनीच्या भरपाईचा राशी जाहीर करण्यात आली. हा मोबदला मान्य नसल्याने या विरोधात शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. याचा निवाडा होईपर्यंत संबंधितांनी मोबदला रक्कम न्यायालयात जमा करणे अपेक्षित असते. परंतु, २०२४ पर्यंत वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयात भरपाईची रक्कमच जमा करण्यात आली नाही.

त्यामुळे ताराचंद बावनकुळे व इतर सात पीडित शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने संबंधित दावेदारांना १६ लाख ६९ हजार १९२ रुपयांचा मोबदला देण्याचेही आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. शिल्पा गिरटकर यांनी शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील, वरिष्ठ विधिज्ञ देवेन चौहान यांनी बाजू मांडली.

दिशा-निर्देशामध्ये काय?

* भूसंपादन प्रकरणांमध्ये नुकसानभरपाईचा निवाडा झाल्यावर कधी-कधी संबंधितांकडून काही कारणांस्तव रक्कमेचा दावा स्वीकारल्या जात नाही. तसे झाल्यास भरपाईची ही रक्कम पुढील ४५ दिवसांत संबंधित न्यायालयाच्या खात्यात जमा करावी.

* या प्रक्रियेत कसूर केल्यास व भरपाई मिळण्यास उशीर झाल्यास त्याचा थेट फटका आता भूसंपादन अधिकाऱ्याला बसणार आहे. या रकमेवरील व्याजाची रक्कम ही संबंधित अधिकाऱ्याच्या पगारातून कापली जाणार आहे.

* भूसंपादन कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत आलेल्या प्रकरणांवर संबंधित संदर्भ न्यायालयांनी सात दिवसांत निवाडा करावा. तसेच, अधिकाऱ्याने मोबदल्याची रक्कम ही मुदतठेवीत रुपांतरित करून त्यावर व्याज मिळेल, याचीही खात्री करावी.

* हे आदेश राज्यभरातील प्रधान जिल्हा सत्र न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी आणि भूसंपादन अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात यावेत, असेही आदेश न्यायालयाने दिलेत.