Mumbai News: आदिवासी बहुल असलेल्या जव्हार तालुक्यातील नागरिकांचा शेती हा पारंपारिक व्यवसाय आहे. निसर्गाचा ढासळणारा समतोल, खते, बी-बियाणे यांचे वाढणारे दर आणि या सगळ्यांवर केंद्र शासनाच्या माध्यमातून लादण्यात आलेला जीएसटी यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात १५ टक्केपर्यंत वाढ झाली आहे. त्यामुळे येथील आदिवासी शेतकरी मेटाकूटीला आला आहे.

पेरणी, शेतमाल विक्रीपर्यंत लागणाऱ्या वेगवेगळ्या करांमुळे शेतकऱ्यांचे अर्थकारण बिघडले आहे. रासायनिक खते, कीटकनाशके, शेती औजार यांच्यासह इतर गोष्टीवर ५ ते २८ टक्क्यापर्यंत जीएसटी आकारला जात आहे. यामुळे हेक्टरी जवळपास १५ हजारांची वाढ झाली आहे. शेती व्यवसाय न परवडणारा झाला. त्यामुळे शेती संबंधीच्या वस्तूंना जीएसटीमुक्त करावे किंवा त्याचा परतावा शेतकऱ्यांना देण्यात यावा, अशी मागणी होऊ लागली.

शेतकऱ्यांना बाहेर काढा

काही दिवसांपूर्वी कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनीही जीएसटीमुळे उत्पादन खर्चात वाढ होत असल्याची कबुली दिली होती. वास्तविक पाहता, व्यापाऱ्यांकडून वसूल केलेल्या जीएसटीचा परतावा शासनाकडून मिळतो, मात्र शेतकऱ्याकडून वसूल केलेला जीएसटी गंगाजळीला जमा होतो. यासाठी एकतर शेतकऱ्यांना जीएसटीच्या कक्षाबाहेर काढावे किंवा त्यांना परतावा द्यावा, अशी पण मागणी होऊ लागली.