Amaravati News : वन विभागाची परवानगी प्रलंबित असल्याने, काम पूर्ण होऊनही सुरू न झालेल्या महावितरणच्या ३३ केव्ही जारीदा (ता. चिखलदरा) उपकेंद्राला पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विशेष प्रयत्नानंतर वनमंत्रालय आणि वन विभागाशी संबंधित उच्चस्तरीय बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे.

त्यामुळे जरीदा आणि परिसरातील ५० गावांना सुरळीत वीजपुरवठा मिळणार आहे. तसेच त्यांच्या विजेशी संबंधित समस्यांचे कायमस्वरूपी निराकरणही होणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ कटीयार यांनी दिली.

मेळघाटातील अतिदुर्गम व आदीवासीबहुल वन क्षेत्रामधील महावितरणच्या जारीदा वितरण केंद्राअंतर्गत वीजपुरवठा होणाऱ्या ५० गावांना अखंडित आणि दर्जेदार वीजपुरवठा करण्यासाठी जिल्हा विकास निधीतील आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ९ कोटी ३३ लाख ९४ हजार खर्च करून जारीदा येथे नवीन ३३ केव्ही उपकेंद्र उभारण्यात आले आहे.

५ एमव्हीए क्षमता असलेल्या या उपकेंद्राला ३३ केव्ही वाहिनीद्वारे २२० केव्ही कोयलारी (मध्य प्रदेश) उपकेंद्रातून वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. उपकेंद्राचे काम ऑक्टोबर २०२३ ला पूर्ण झाले आहे. परंतु ३३ केव्ही उपकेंद्र व वाहिनीचा काही भाग वन्य जीव संरक्षण कायदा आणि वन संरक्षण कायदा अंतर्गत येत असल्याने मंजुरीकरिता प्रस्ताव वन खात्याकडे पाठविण्यात आले. त्यांनतर महावितरणसोबत जिल्हाधिकारी सौरभ कटीयार यांच्या मार्फतही नियमित आढावा आणि पाठपुरावा करण्यात आला.

पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे मेळघाटातील दुर्गम अतिदुर्गम भागातील आदिवासीबहुल भागांना सुरळीत आणि दर्जेदार वीजपुरवठा करण्यासंदर्भात कायम आग्रही राहीले असून त्यांनी केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर ३३ केव्ही जारीदा उपकेंद्राला राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्डाच्या स्टँडिंग कमिटीच्या बैठकीत दिल्ली येथे १२ मार्च आणि पर्यावरण मंत्रालय सल्लागार समितीच्या दिल्ली येथील बैठकीत वन संरक्षण कायद्याअंतर्गत १६ एप्रिलला ३३ केव्ही जारीदा उपकेंद्राच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे.

त्यामुळे महावितरणच्या ३३ केव्ही जारीदा उपकेंद्र कार्यान्वित करण्यामधील मुख्य अडथळा दूर झाला असल्याने वनविभागाकडून अंतिम परवानगी मिळताच जारीदा उपकेंद्र कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली आहे.