Amaravati News : प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात घरकुल लाभार्थ्यांची निवड करण्याच्या संदर्भात ज्या अटी व नियम लावण्यात आल्या आहेत, त्या खूप जाचक व त्रासदायक असल्यामुळे घरकुलाची खरी गरज असलेले गरजू व बेघर लाभार्थी वंचित राहत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र सरपंच संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.

ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थी निवडण्याचे अधिकार ग्रामसभेला देण्याची मागणी सुद्धा संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. या संदंर्भात संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र सरपंच संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष गजानन बोंडे यांच्या नेतृत्वात विभागीय आयुक्त तसेच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराजसिंग चव्हाण यांना निवेदन देण्यात आले.

गजानन बोंडे यांनी सांगितले, की लाभार्थी याद्यांमध्ये राज्यपुरस्कृत योजनेतून लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांची नावे सुद्धा असल्याने गावातील लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना गावक‌ऱ्यांच्या रोषाला बळी पडावे लागत आहे. काही गावात भांडणे सुद्धा होत आहेत. पुन्हा पुन्हा याच लाभार्थ्यांचे घरकूल दुसऱ्यांदा कसे मंजूर होत आहे, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.

ही वस्तुस्थिती पाहता आपल्या स्तरावरून आता ग्रामपंचायतीला प्राप्त झालेल्या यादीबाबत शंकेचे निरासन करण्यात यावे, जेणेकरून गावागावांत द्वेष निर्माण होणार नाही. सदर योजना राबविताना नियमाकुल करण्याकरीता सन २०११ ऐवजी सन २०२१ नुसार ५०० चौ. फूट जागा नियमाकुल करण्यात यावी, घरकुलाला मिळणाऱ्या रकमेत वाढ करून ती अडीच लाख करावी, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत गेल्या ४ महिन्याअगोदर मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना थकीत हप्ते अदा करण्यात यावे, आदी मागण्या निवेदनाच्या माध्यमातून केंद्रीय मंत्र्यांकडे करण्यात आली.

निवेदन देते वेळी अमरावती जिल्हा सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष गुलामलबी इंदलेकर, माजी अध्यक्ष बाबाराव दहीकर, मेघश्याम घोंगडे, सुनील डाहाके, दिलीप कोहळे, गजानन लांजेवार, किशोर टाले, विश्वास पाटील, विनोद ढोके, विशात गावंडे, मोहन बायस्कार, आशुतोष देशमुख, चंचल गजभिये, गजानन इंगळे, बाबूराव नीतनवरे, नेहल कडू, वर्षा यादगिरे, स्वाती गडलिंग, वनमाला कोडापे, हारून शहा यांच्यासह अनेक सरपंच पदाधिकारी उपस्थित होते.