देशातील गव्हाच्या दरातील संभाव्य वाढीची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकार गव्हाची साठवणुक करण्यावर मर्यादा घालू शकते. गहू उत्पादनातील घट, सतत होणाऱ्या दरवाढीवर केंद्र सरकारची बारीक नजर असून दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारकडून नियोजन करण्यात आले असण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.

गुरुवारी (दिनांक १२ मे) ऑल इंडिया रोलर फ्लोअर मिल्स असोसिएशनच्या (RFMA) पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशु पांडे यांची भेट घेतली. या भेटीत पांडे यांनी केंद्र सरकारच्या संभाव्य हस्तक्षेपाचे संकेत या पदाधिकाऱ्यांना दिले असल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे. बिझनेस लाईनने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.

केंद्र सरकारने गहू निर्यातीत (Wheat Export) हस्तक्षेप केला नाही तर येत्या २ ते ३ महिन्यांत पिठाच्या किंमतीत १० टक्क्यांनी वाढतील. खाजगी व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात गहू खरेदी केला जात आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात गहू निर्यातही होत आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात गहू योग्य दरात मिळणे मुश्किल होईल, अशी भिती गहू प्रक्रिया उद्योग क्षेत्राकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर रोलर फ्लोअर मिलर्स असोसिएशनने केंद्र सरकारकडे हस्तक्षेप करण्याचा आग्रह धरला आहे.

गव्हाच्या दरवाढीवर सरकारचे लक्ष असून गव्हाचे दर आताच्या दरांपेक्षा १० टक्क्यांनी वाढल्यास सरकारकडून दर नियंत्रणासाठी हस्तक्षेप केला जाऊ शकतो, अशी शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. बाजारातील गव्हाची आवक यंदा मंदावली आहे. त्यामुळे सरकारने गव्हाच्या खरेदीचे उद्दिष्टही यापूर्वीच्या ४४४ लाख टनांवरून १९५ लाख टनांवर आणले आहे. तीन महिन्यांपूर्वी खुल्या बाजारात गव्हाचा किरकोळ दर २८.१० रुपये प्रति किलो होता. सध्या तो २९.७० रुपये किलो झाला आहे.

दरम्यान फ्लोअर मिलर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेदरम्यान पांडे यांनी तूर्तास गहू निर्यातीबाबत सरकारी हस्तक्षेपाची शक्यता फेटाळली आहे. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्या अंतगर्त काही राज्यांत तांदूळ वाटपाच्या नियोजनात बदल करण्यात आला आहे. गहू वाटपाऐवजी तांदूळ वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गव्हाऐवजी केंद्र सरकारने ५५ लाख टन तांदूळ वाटण्याचे निर्देश दिले आहेत.