बाळासाहेब पाटील

Mumbai News : सूतगिरण्या सुरळीतपणे चालविण्यासाठी पुढील पाच वर्षे कर्जावरील व्याज शासनाने भरण्याची योजना सुरु ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सहकारी सूतगिरण्यांसाठी वित्तीय संस्थांकडून व राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून प्रतिचाती ३ हजार रुपयेप्रमाणे घेतलेल्या कर्जावरील व्याज देणारी शासकीय योजना ११ जानेवारी २०१७ रोजी लागू करण्यात आली होती.

या योजनेत काही आवश्यक सुधारणा करून ती पुढील पाच वर्षे सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून पुढील एक वर्षापर्यंत ज्या सहकारी सूतगिरण्या ५ वर्ष मध्यम मुदतीच्या नवीन कर्जाची उचल करतील, त्याच सहकारी सूतगिरण्या या योजनेसाठी पात्र राहतील.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सहकारी सूतगिरण्यांनी ५ वर्षे कालावधीचे मध्यम मुदतीचे कर्ज वित्तीय संस्थेकडून, महामंडळाकडून घ्यावे. या योजनेचा लाभ केवळ या निर्णयानंतर पुढील एक वर्षापर्यंत कर्ज उचल करणाऱ्या सहकारी सूतगिरण्यांना लागू राहील.

हे कर्ज केवळ ५ वर्ष मुदतीसाठी असावे. इतर प्रकारचे कर्ज (उदा ः कॅश क्रेडिट, माल तारण कॅश क्रेडिट, बुलेट परतफेड प्रकारचे कर्ज) मासिक कंपाऊडींगवर आधारित कर्ज या योजनेसाठी पात्र राहणार नाही.

या योजनेचा लाभ ज्या २९ सहकारी सूतगिरण्या सध्या घेत आहेत, त्यांना पुन्हा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी प्रथम घेतलेल्या संपूर्ण कर्जाची परतफेड केल्याचे संबंधित बँकेचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. ज्या सहकारी सूतगिरण्या योजनेचा लाभ घेतील, त्यांनी दरवर्षी ५ समान हप्त्यांत मुद्दलाची परतफेड करणे आवश्यक असेल.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

तसेच मुद्दल रकमेच्या परतफेडीचा हप्ता नियोजित वेळेत दिला नाही, तर या सूतगिरण्या योजनेचा लाभ घेण्यास अपात्र ठरतील. लाभार्थी सूतगिरण्यांनी पुढील २ वर्षांत सूतगिरणी प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने उत्पादनाखाली आणावा, असे न करणाऱ्या सहकारी सूतगिरण्यांना या योजनेचा लाभ दोन वर्षांनंतर देणे बंद करण्यात येईल.

ज्या सहकारी सूतगिरण्या त्यांच्या संचालक मंडळामार्फत चालविल्या जात आहेत केवळ अशाच सूतगिरण्या या योजनेसाठी पात्र राहतील. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित सूतगिरणीच्या अध्यक्षांनी सूतगिरणी संचालक मंडळामार्फत चालविण्यात येत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक राहील.