Pune News : सरकारने २५ लाख टन गहू खुल्या बाजारात विकल्यानंतरही गव्हाचे भाव कमी झाले नाहीत. त्यामुळे सरकारने बुधवारी (ता. ११) स्टॉक लिमिटची मर्यादा कमी केली. घाऊक आणि किरकोळ व्यापारी, प्रक्रियादार आणि मोठ्या विक्री साखळ्या यांची गहू स्टॉकची मर्यादा निम्मी केली आहे.

देशातील गव्हाचे भाव कमी करण्यासाठी सरकारने प्रथम २४ जून रोजी स्टॉक लिमिट लावले होते. त्यानंतर ९ सप्टेंबर रोजी स्टॉक लिमिटची मर्यदा कमी केली. सरकारने नफेखोरी करणाऱ्यांवर चाप लावण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे त्या वेळी सांगण्यात आले. सरकारने स्टॉक लिमिट लावल्यानंतरही देशात गव्हाचे भाव कमी झाले नाहीत.

कारण देशात उत्पादन कमी झाल्याने बाजारातील आवकच कमी आहे. सरकारने स्टॉकमधील गहूदेखील विकला. पण त्याचाही परिणाम भावावर त्या प्रमाणात झाला नाही. सरकारने नुकतेच स्टॉकमधील आणखी २५ लाख टन गहू विक्रीसाठी काढला होता. सरकारने स्टॉकमधील गहू विकल्यानंतर बाजारात गव्हाचे भाव काही प्रमाणात कमी झाले. मात्र गव्हाची उपलब्धता खुल्या बाजारात कमी असल्याने गव्हाचे भाव आणखी वाढले आहेत.

खुल्या बाजारात गव्हाचे भाव वाढतच असल्याने सरकारने स्टॉक लिमिट आणखी कमी केली. आता घाऊक गहू विक्रेत्यांना १ हजार टनांचाच स्टॉक ठेवता येईल. यापूर्वी २ हजार टन गहू स्टॉकची परवानगी होती. तर किरकोळ विक्रेते आणि मोठ्या विक्री साखळ्या आता ५ टन गव्हाचा स्टॉक ठेवू शकतील.

यापूर्वी १० टन गहू स्टॉकची मर्यादा होती. तर प्रक्रियादारांना आपल्या मासिक क्षमतेच्या ५० टक्केच स्टॉक ठेवता येईल, असे केंद्रीय ग्राहक कल्याण विभागाने म्हटले आहे. तसेच सर्व घटकांना आपल्याकडील स्टॉकची माहिती सरकारला द्यावी लागेल. तसेच आपल्याकडे असलेल्या अतिरिकची स्टॉकची विक्री तातडीने करावी लागेल. गव्हावर ३१ मार्च २०२५ पर्यंत स्टॉक लिमिट असेल.