Sand Excavation Agrowon
ॲग्रो विशेष

Free Sand Scheme : घरकुलांसाठी पाच ब्रास वाळू मोफत देणार

Rural Housing Scheme : घरकुल बांधणाऱ्या लाखो गरजूंना राज्य सरकारने खुशखबर दिली असून, घरकुल बांधणाऱ्यांना पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Team Agrowon

Nagpur News : घरकुल बांधणाऱ्या लाखो गरजूंना राज्य सरकारने खुशखबर दिली असून, घरकुल बांधणाऱ्यांना पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, की या निर्णयाचा फायदा घरकुल बांधत असलेल्या लाखो लोकांना होणार आहे. घरकुल बांधकाम करणाऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामध्ये वाळू उपलब्धतेची अडचण देखील एक आहे. सामान्यांशी निगडित या मुद्द्याची सोडवणूक व्हावी याकरिता सातत्याने प्रयत्न सुरू होते.

त्यातूनच सर्वसामान्यांना घरकुलासाठी पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी कशाप्रकारे होईल या बाबत त्यांनी स्पष्टता केली नाही. शासन आदेश निघाल्यानंतरच यासंदर्भात नेमके धोरण कळणार आहे.

वाळू धोरण आठवडाभरात

राज्य सरकार या आठवड्यात सर्वसमावेशक वाळू धोरण मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडणार असून या बाबत अनेक सूचना जनतेकडून आल्या. त्यांचा समावेश यामध्ये केला असून अधिकाऱ्यांच्या आजवर आठ बैठकी या बाबत घेण्यात आल्या. बावनकुळे म्हणाले, की राज्यात ज्या ठिकाणी वाळू घाटांचे लिलाव झाले नाही आणि ज्या ठिकाणी पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळाली आहे, अशा ठिकाणी घाट सुरू करण्याचा निर्णय हे नवीन वाळू धोरण मंजूर झाल्यानंतर घेतला जाणार आहे .

राज्यात एम-सॅन्ड योजना

राज्य सरकार लवकरच एम-सॅन्ड ही योजना आणणार आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात स्टोन क्रशरच्या माध्यमातून दगड बारीक करून ही वाळू तयार केली जाईल. त्यामुळे पर्यायी वाळूच्या उपलब्धतेमुळे पारंपरिक नदीतील वाळूची मागणी कमी होईल, असा दावा बावनकुळे यांनी केला.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Cotton Market Rate : ११ महिन्यांनंतरही 'कापूस उत्पादकता अभियाना'ला मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची प्रतिक्षा; केंद्रीय अर्थसंकल्पातील घोषणा कागदावरच

India-New Zealand FTA: न्यूझीलंडमधून आयात वाढणार?, काश्मीरमधील सफरचंद उत्पादक शेतकरी चिंतेत, केंद्रावर आश्वासन मोडल्याचा आरोप

Flood Damage Compensation: घोषणा ४७ हजारांची; मदत केवळ पाच हजार

Rabi Crop Competition: रब्बीसाठी ‘कृषी’ची पीक स्पर्धा

Onion Cultivation: देवणीत कांदा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल

SCROLL FOR NEXT