Pune News : तीन वर्षांपुर्वी सात शेतीमालांच्या वायद्यांवर घातलेल्या बंदीची मुदत २० डिसेंबरला संपणार होती. पण त्याधीच सरकारने ३१ जानेवारीपर्यंत बंदी कायम ठेवण्याची अधिसूचना काढली. सोयाबीनसह बहुतांशी शेतीमालाचे भाव पडले आहेत. त्यामुळे वायदे सुरु करण्याची गरज आहे. सरकार एकीकडे मात्र बाजार सुधारणांच्या गप्पा करते आणि दुसरीकडे वायदे बाजार चालू देत नाही, अशी टिका शेतकरी करत आहेत.

सरकारने डिसेंबर २०२१ मध्ये सात शेतीमालांच्या वायद्यांवर बंदी घातली होती. यात सोयाबीनसह सोयातेल आणि सोयापेंड, मोहरीसह मोहरीतेल आणि मोहरीपेंड, कच्चे पाम तेल, हरभरा, गहू, बिगर बासमती तांदूळ तसेच मुगाचा समावेश होता. पण मुदत संपण्याआधीच २०२२ मध्ये बंदी एका वर्षाने वाढवली. तसेच २०२३ रोजी मध्येही वायदेबंदी पुन्हा एक वर्षासाठी वाढवली. म्हणजेच आता २० डिसेंबर २०२४ पर्यंत बंदी होती.

विशेष म्हणजे सरकारने जे कारण देत वायदेबंदी केली होती, ती परिस्थिती बाजारात नाही. वायद्यांमुळे शेतीमालाच्या भावात अवास्तव भाववाढ होते, असे कारण देत वायदेबंदी केली होती. पण मागील तीन वर्षात वायदेबंदी असतानाही अनेक शेतीमालाचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढलेही आणि पडलेही.

सध्या सोयाबीन, हरभरा, मूग, मोहरी या शेतीमालांचे भाव कमी झाले आहेत. त्यामुळे सरकार २० डिसेंबरला या शेतीमालाचे वायदे सुरु करेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, सेक्यूरिटीज अॅन्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने बुधवारी (ता.१८) रात्री अधिसूचना काढत या शेतीमालाच्या वायद्यांवरील बंदी ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत कायम ठेवली आहे.

शेतकऱ्यांना बाजारातील संधी मिळाव्या, सर्व बाजार प्लॅटफाॅर्मवर शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढावा, शेतीमाल बाजार पारदर्शकता असावी आणि शेतकऱ्यांना किंमतीची माहिती मिळावी, यासाठी सरकार बाजार सुधारणांचा घाट घालत आहे. मात्र सध्या अस्तित्वात असलेल्या वायदे बाजारातून शेतीमाल बाहेर ठेवत आहे. वायदे बाजारामुळे व्यवहार पारदर्शकता, किंमतीची माहिती आणि जोखीम व्यवस्थापन शक्य होते. पण सरकार या बाजारावर गदा आणत आहे, अशी टिका शेतकरी करत आहेत.