Amravati News : बांगलादेशने आयात शुल्कात केलेल्या वाढीमुळे राज्य सरकारने निर्यातीसाठी ५० टक्‍के अनुदानाची घोषणा केली होती. त्यानुसार मार्गदर्शक सूचना निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत. पणन संचलनालयाच्या संनियंत्रणात या योजनेची अंमलबजावणी होणार असून ८८ रुपये प्रति किलोच्या ५० टक्‍के प्रमाणे ४४ रुपये प्रति किलो अनुदान दिले जाणार आहे.

बांगलादेशने संत्रा आयात शुल्कात वाढ केल्यामुळे महाराष्ट्रातून होणारी संत्रा निर्यात प्रभावीत झाली होती. ८८ रुपये प्रति किलो असे आयात शुल्क बांगलादेशकडून आकारले जात होते. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारातही दर दबावात आले. परिणामी, राज्य सरकारने आयात-निर्यात धोरणात हस्तक्षेप करावा किंवा निर्यात अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी होत होती.

त्यानुसार राज्य सरकारने नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात या संदर्भाने घोषणा केली. त्यानंतर आता स्पष्ट शासन आदेश काढण्यात आला आहे. त्यानुसार शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी प्रक्रिया संस्था तसेच निर्यातदार हे निर्यात अनुदानासाठी पात्र ठरतील.

३१ मार्च २०२४ पर्यंत योजनेचा कालावधी राहील. अनुदान वितरित केल्यानंतर संबंधित प्रस्तावातील माहिती दिशाभूल करणारी असल्यास अनुदानाची रक्‍कम वसूल केली जाणार आहे. जिल्हास्तरावर संबंधित जिल्हा उपनिबंधक प्रस्तावाची छाननी करतील. त्यानंतर पणन संचालक आलेल्या प्रस्तावांची पडताळणी करून प्रस्ताव अनुदान मंजुरीसाठी शासनाला सादर करणार आहेत. गुणवत्तेअभावी मालाच्या विक्रीची रक्‍कम प्राप्त न झाल्यास अशा प्रस्तावांना अनुदान दिले जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

...अशा आहेत अटी

- अर्जदार हा बांगलादेशात संत्रा निर्यात करणारा असावा.
- संत्रा उत्पादकाचे संमतिपत्र, मालाची मात्रा, खरेदी दिनांक यांचा त्यावर उल्लेख.
- निर्यातदाराकडे वाणिज्य मंत्रालयाचा निर्यात परवाना असावा.
- अपेडा नोंदणी प्रमाणपत्र
- निर्यात केलेल्या मालाचे शिपिंग बिल
- आयातदार देशामध्ये संत्रा आयात झाल्याची संबंधित शासकीय यंत्रणेकडील बिल ऑफ एंट्री.
- संत्रा निर्यातीमधून निर्यातदाराकडे परकीय चलन जमा झाल्याबाबत बॅंकेचे प्रमाणपत्र अथवा एंट्री.
- प्रस्तावाची छाननी करून पणन संचालनालयाकडून अनुदान दिले जाईल.