Pune news : राज्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम आणि रब्बी हंगामात मोठ्या नुकसानाला सामोरे जावं लागले होते. यानंतर त्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले होते. मात्र अनेक शेतकऱ्यांना याचा लाभ अतिशय कमी मिळाला. त्यामुळे शासनाने याबाबत किमान नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला १००० रूपये निधी मिळावे म्हणून प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेत तरतूद केली होती. त्याप्रमाणे राज्याच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाने याबाबत सोमवार (२९ रोजी) शासन निर्णय काढला आहे. या शासन निर्णयाप्रमाणे रब्बी हंगाम २०२२-२३ आणि खरीप हंगाम २०२२ साठीची रक्कम विमा कंपनीस वितरीत करण्यासाठी मंजूरी दिली आहे. यामुळे आता नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना लवकरच प्रधानमंत्री पिक विमा योजनाअंतर्गत नुकसान भरपाई मिळेल.

राज्यात पावसाळ्याच्या सुरूवातीस पावसाने दमदार हजेरी लावली होती. ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. शेतकऱ्यांच्या शेतातील खरीप हंगामाचा सोयाबीन, कापूससासह इतर पिकांचेच नुकसान झाले होते. त्यापाठोपाठ निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पेरण्या लांबणीवर पडल्याने रब्बी हंगामात देखील शेतकऱ्यांना काहीच मिळाले नाही.

दरम्यान राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत भरपाई देण्याचे निर्देश सरकारने दिले होते. तसेच त्याबाबत पंचनामे करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले होते. मात्र तटपूंजी रक्कम शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकत सरकारने थट्टा केली होती. जी १००० हजारही नव्हती. त्यामुळे त्यांना किमान १००० रूपये तरी रक्कम मिळावी अशी तरतूद करण्यात आली.

यासाठी प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पूरक अनुदान योजनेंतर्गत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०२२-२३ साठी ४७,५२,२६७ रूपये आणि खरीप हंगाम २०२२ साठी २,९३,९९,३१६ इतकी रक्कम विमा कंपनीस वितरीत करण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली आहे.