Power connection : राज्यात 2018 पासून कृषी ग्राहकांना नवीन वीज जोडण्या देणे बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे पैसे भरूनही हजारो शेतकऱ्यांना नवीन कृषी पंप जोडण्या मिळाल्या नव्हत्या. महाविकास आघाडी सरकारने शेतक-यांच्या विकासाला प्राधान्य देत त्यांच्यासाठी कृषी पंप वीज जोडणी धोरण आणले होते. उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेला आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाले्लया मंत्रिमंडळ बैठकीत ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सध्या राज्यात अनेक ठिकाणी माॅन्सूनने ओढ दिली आहे. अशा परिस्थिती पिके वाचविण्यासाठी पिकांना पाणी द्यावे लागत आहे. यासाठी कृषी पंप वीज जोडण्या वेगाने पूर्ण करण्यासाठी उच्च दाब वितरण प्रणाली योजना लाबवण्यात येत आहे. या योजनेला ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेच्या माध्यमातून विदर्भ, मराठवाड्यातील प्रलंबित कृषी पंप वीज जोडणी पूर्ण करण्यात येईल.

2018 पासून राज्यात कृषी ग्राहकांना वीज जोडण्या देणे बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे पैसे भरूनही हजारो शेतकऱ्यांना जोडण्या मिळाल्या नव्हत्या. त्यामुळे वीज चोरीच्या घटना वाढत होत्या. त्याला आळा घालण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने 600 मीटरपर्यंतच्या कृषी पंप जोडणी धोरण राबवले. त्यामुळे अवैधरीत्या शेतात वीज वापरणारे हजारो ग्राहक आता वैध ग्राहक झाले आहेत. यामुळे एकीकडे वीजचोरीला आळा बसला.

ही योजना २०२० या वर्षात पूर्ण करावयाची होती. परंतु कोविडमुळे या योजनेची प्रगती होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे या योजनेला मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. परंतु गतवर्षी मुसळधार पाऊस आणि शेतात उभी पिके असल्याने ट्रान्सफॉर्मर्स (रोहित्र) उभारणीत अडथळा निर्माण होत आहे. सध्या १ लाख ३८ हजार ७८७ वीज जोडण्यांपैकी २३ कृषी पंप वीज जोडण्या आणि ९३ उपकेंद्रांपैकी ४ उपकेंद्रांची कामे प्रलंबित आहेत. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी योजनेचा कालावधी मार्च २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा 8 तास वीज पुरवठा करण्यासाठी मदत होणार आहे.