Jalgaon News : जिल्ह्यात २०२२-२३ मध्ये हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत सहभागी झालेल्या अनेक केळी विमाधारक शेतकऱ्यांना वादळात नुकसानीचे व अन्य नुकसानीचे परतावे प्राप्त झालेले नाहीत. हे परतावे विमा संरक्षण कालावधी संपल्यानंतर ४५ दिवसात केळी विमाधारकांना मिळणे अपेक्षित होते. परंतु परतावे न मिळाल्याने आता नियमानुसार विमाधारकांना १२ टक्के व्याजासह हे परतावे दिले जावेत, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.

जिल्ह्यातील सुमारे ७७ हजार ५०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी फळ पीकविमा योजनेतून केळी पिकासाठी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये विमा संरक्षण घेतले होते. हे विमा संरक्षण १ नोव्हेंबर २०२२ ते ३१ जुलै २०२३ या नऊ महिन्यांसाठी होते. हा विमा संरक्षण कालावधी संपल्यानंतर ४५दिवसात म्हणजेच १५ सप्टेंबरपर्यंत हे परतावे पात्र विमाधारकांना मिळणे अपेक्षित होते. परंतु परतावे ८० टक्के पात्र विमाधारकांना मिळाले आहेत. यात वादळात नुकसानीसंबंधीचे परतावे कुणालाही मिळालेले नाहीत.

पाच हजार केळी विमाधारक वादळात हानीच्या नुकसान भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. पण विमा कंपनी वेळकाढूपणा करीत आहे. हे परतावे लवकरच देवू, अशी बतावणी विमा कंपनी व कृषी विभाग करीत आहे. यामुळे शेतकरी संभ्रमात आहेत. कारण पात्र विमाधारकांच्या याद्या, परतावा निधी बँकांत आला आहे की नाही, याबाबत कुणीही स्पष्टपणे सांगत नाही. परताव्यांना यंदा मोठा विलंब झाला आहे.

पुढील आठवड्यात न मिळाल्यास शेतकऱ्यांना १२ टक्के व्याजसह हे परतावे देणे विमा कंपनीला बंधनकारक आहेत. यामुळे १२ टक्के व्याजासह शेतकऱ्यांना हे परतावे दिले जावेत, अशी मागणी शेतकरी, विमाधारक करीत आहेत. पीकविमा योजना विमा कंपनीच्या फायद्यासाठीच चालविली जात आहे.

ज्या वेळी शेतकऱ्यांचा लाभ होताना दिसतो, त्या वेळी नियम, कायदे, अटी विमा कंपनी व कृषी विभाग पुढे करतो. हेच नियम विमा कंपनी व शासनालाही लागू आहेत. कृषी विभागाच्या आडमुठेपणा व नसत्या बाबी उकरण्याच्या प्रकारामुळे जिल्ह्यातील प्रामाणिक शेतकऱ्यांना हकनाक त्रास होत आहे, असा मुद्दाही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.