पुणे ः ‘‘राज्यातील साखर कारखान्यांचे (Sugar Mills) आर्थिक बळकटीकरण केले पाहिजे. त्यासाठी खुल्या बाजारातून पैसा उभारण्याचा पर्याय द्यायला हवा. या बाबत राज्याच्या सहकार विभागाने अभ्यास करावा,’’ अशी सूचना माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद (Sharad Pawar) पवार यांनी राज्यस्तरीय साखर परिषदेत केली.

कारखान्यांना सध्या बाजारातून भांडवल (Capital) उभारता येत नसल्याचा मुद्दा माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी चर्चेत उपस्थित केला होता. त्यानंतर पवार म्हणाले, की खुल्या बाजारातून पैसा उपलब्ध करून देण्याबाबत पाटील यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा महत्त्वाचा आहे. भांडवली गुंतवणूक किंवा निधीची उभारणी शेअर बाजारातून करता येईल. त्यात काही फायदा आणि तोटेदेखील आहेत. त्याबाबत सहकार विभागाने अभ्यास करावा व साखर संघाशीही चर्चा करावी.

सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी पवार यांची सूचना तत्काळ स्वीकारली. “राज्यातील ऊस पेरा वाढत असल्याने तोडणीचे प्रश्‍न विचारात घेता हार्वेस्टर वाढीसाठी सरकारकडून धोरणात्मक पावले टाकली जातील,” असेही ते म्हणाले. राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी सांगितले, की उत्पादक, साखर कारखानदार व ग्राहक हे तीनही घटक एकावेळी खूष असल्याचे चित्र प्रथमच दिसते आहे. अनुदानाची वाट न बघता कारखान्यांनी लक्षावधी टन साखर निर्यात केली. त्यामुळे एफआरपीचे वाटप वेळेवर होते आहे. आता ऊर्जा क्षेत्रात साखर उद्योगाला पुढे यावे लागेल.

‘ऊस १५ लाख हेक्टरच्या पुढे जाणार’
‘‘राज्याचे सरासरी ऊस क्षेत्र आता १४ लाख हेक्टरपर्यंत असेल. यंदा पाऊस चांगला झाल्यास पेरा १५ लाख हेक्टरपर्यंत जाईल, अंदाज साखर आयुक्त शेखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी व्यक्त केला. राज्याची गाळप क्षमता प्रतिदिन १.३४ लाख टनांनी वाढणार आहे. तरीदेखील पेरा वाढत असल्याने तोडणी व वाहतुकीचे प्रश्‍न तयार होतील. ते हाताळण्यासाठी विस्तारीकरण व विस्तारात ३० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे,’’ असेही आयुक्त म्हणाले.