Akola News : गेल्या अनेक वर्षांपासून जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेसाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा लढा सुरू आहे. मध्यंतरी शासनाने ही मागणी मान्य केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

अमरावती विभागात कृषी सहसंचालकांनी ही जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात पुढाकार घेतला. या विभागात १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या १०० पेक्षा अधिकारी कृषी विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर योजना लागू केली आहे.

जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी कर्मचारी संघटनांनी आंदोलने छेडली होती. त्यानंतर यावर्षी फेब्रुवारीत जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्याबाबत शासन निर्णय झाला. त्यानुसार अमरावती विभागात कृषी सहसंचालक कार्यालयाअंतर्गत कार्यरत अकोला, बुलडाणा, वाशीम, यवतमाळ व अमरावती या पाच जिल्ह्यांतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय झाला.

१ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम १९८२’, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व आनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय देण्याची तरतूद केली आहे. त्यानुसार विनंती अर्ज सादर करण्यास सांगण्यात आले होते.

प्राप्त विकल्प विनंती अर्जाप्रमाणे जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी प्रस्ताव स्वीकारण्यात आले. यानुसार १०० पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांची यादी तयार केली आहे. या कर्मचाऱ्यांचे राष्ट्रीय निवृत्त वेतन प्रणालीमधील खाते बंद करून त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते उघडण्याचे तसेच या खात्यात राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीच्या खात्यातील त्यांच्या हिश्‍याची रक्कम व्याजासह जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शिवाय संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीमधील राज्य शासनाच्या हिश्‍श्‍याची रक्कम व्याजासह एकत्रित निधीत वळती करावी, असे निर्देश विभागीय कृषी सहसंचालक किसन मुळे यांनी दिले आहेत.

सहसंचालकांचा सत्कार

एक नोव्हेंबर २००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात, अधिसूचना निर्गमित झाल्याप्रकरणी शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत राज्यात सर्वात प्रथम आदेश निर्गमित केल्याबाबत श्री. मुळे, प्रशासन अधिकारी उमेश गजभिये, केतन ढोले, श्री. लकडे व श्री. तिरमारे यांचा कृषी पर्यवेक्षक संघटना व कृषी सहाय्यक संघटनेतर्फे सत्कार करण्यात आला.