Mumbai News : राज्यातील काजू फळपीक विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाला दोन कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच काजू मंडळावर काजू क्षेत्रातील स्वतंत्र संचालक म्हणून डॉ. परशराम पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

कोकण, आजरा, चंदगड आणि राधानगरी तालुक्यांसाठी काजू फळ पीक विकास योजनेंतर्गत स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र राज्य काजू महामंडळासाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी १२ कोटी रुपये भागभांडवल स्वरूपात अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. यापैकी २ कोटी रुपयांची रक्कम वितरणास मान्यता दिली आहे. वास्तविक भांडवली खर्चाकरिता ५० कोटी रुपयांना या आधीच मान्यता दिली आहे. मात्र, केवळ १२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

काजू मंडळाचे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि चंदगड येथे विभागीय कार्यालय स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र, राज्यातील काजूचे उत्पादन रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जास्त होते. सिंधुदूर्गातील वेंगुर्ला येथे काजू संशोधन केंद्रही आहे. त्यामुळे येथेच मुख्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आधी हे मुख्यालय वाशीतील पणन मंडळांच्या विकिरण केंद्रात स्थापन करण्यात आले होते.

पणन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली हे महामंडळ कार्यरत असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मंडळाचे सदस्य सचिव आहेत. स्वतंत्र संचालकांमध्ये काजू प्रक्रिया उद्योजक दोन, सहकारी काजू प्रक्रिया प्रकल्प महासंघाचा प्रतिनिधी आणि डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठातील काजू प्रक्रिया तज्ज्ञ यांचा एक प्रतिनिधी असे चार सदस्य नेमण्यात येणार होते.

मात्र, यापैकी केवळ डॉ. परशराम पाटील यांची नियुक्ती केली आहे. या मंडळातर्फे काजूचा ब्रँड तयार करणे, जी आय मानांकनाचा विस्तार, मंडळाची वेबसाइट, प्रशिक्षण, उद्योग उभारणीस चालना, बी उपलब्धता, उपपदार्थ निर्मितीस चालना, देशांतर्गत व्यापारास चालना, काजू उत्पादक, विक्रेते, प्रक्रियादार, ग्राहक, निर्यातदारांची नोंदणी आदी कामकाज करणे अपेक्षित आहे.

१६ फेब्रुवारी, २०२३ च्या निर्णयानुसार या मंडळाला ५० कोटी रुपयांचे भागभांडवल देण्याचा निर्णय झाला आहे. यापैकी अर्थसंकल्पात १२ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातील २. ४० कोटी रुपयाच्या वितरणास मान्यता दिली आहे.