Eknath Shinde, Sadabhau Khot : साखर कारखाना उभारणीसाठी २५ किलोमीटर हवाई अंतराची अट शिथिल करण्याबाबत समिती नियुक्त करण्यात येईल. तसेच शेतकरी कंपन्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी देण्याबाबत उद्योग विभागाकडून धोरण निश्चित करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाला दिले.

शेतकरी, ऊस वाहतूकदार तसेच सरपंच परिषद यांच्या विविध मागण्यांबाबत शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथिगृह येथे बैठक झाली. संत सावता माळी आठवडा बाजार सुरू करावा, पीक कर्ज देताना सीबिलची अट लावू नये, वाहतूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या मुकादमांवर कठोर कारवाई करावी, साखर कारखाना उभारणीसाठी असलेली हवाई अंतराची अट शिथिल करावी, अशा मागण्या या वेळी खोत यांनी केल्या.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ‘‘साखर कारखाना उभारणीसाठी हवाई अंतराची अट शिथिल करण्याबाबत समिती नियुक्त करण्यात येईल. शेती पूरक व्यवसायाला सिबील निकष लावू नये, याबाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समिती ‘एसएलबीसी’ बैठकीत विषय घेतला जाईल.

खेड तालुक्यातील काही गावांतील शेत जमिनीवर कालव्यासाठीच्या नोंदी रद्द करण्यासाठी जलसंपदा आणि मदत व पुनर्वसन विभाग समन्वयाने कार्यवाही करतील. खेड-शिरूर येथील सेझसाठी संपादित जमीन घेण्याबाबत औद्योगिक विकास महामंडळाने कार्यवाही करावी.’’

बैठकीत ऊस वाहतूकदारांची ऊसतोड मजूर पुरवठादार मुकादमांकडून होणाऱ्या फसवणुकीच्या प्रकरणांवर गांभीर्याने चर्चा झाली. राज्यात सुमारे १० हजार घटनांत ४०० ते ५०० कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याची माहिती देण्यात आली. यावर गुन्हे दाखल झालेल्या प्रकरणात कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

कोकणातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत स्वतंत्र बैठक घेण्याचे, तसेच सरपंच परिषदेच्या मागण्यांबाबत ग्रामविकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल, असे निश्चित करण्यात आले.

बैठकीस ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार राजेंद्र पाटील - यड्रावकर, आमदार सुरेश धस, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार, सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे आदी उपस्थित होते.

थोडक्यात महत्त्वाचे...

- शेती पूरक व्यवसायाला सिबील निकष लावू नये, याबाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत विषय घेणार

- ऊस वाहतूकदारांच्या फसवणुकीबाबत दाखल गुन्ह्यांतील संशयितांवर कठोर कारवाई करावी

- कोकणातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत स्वतंत्र बैठक घेणार

- सरपंच परिषदेच्या मागण्यांबाबत ग्रामविकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र बैठक होणार