Nagpur News : सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताची असल्याचा दावा करण्यात येते. त्यामुळे हिताचे निर्णय लवकर होतील, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांची आहे. परंतु शेतकऱ्यांना सवलती देण्याचा आदेश काढण्यास सरकारला विसर पडल्याचे दिसते.

अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे खरीप हंगामात शेतपिकांचे मोठे नुकसान झाले. अनेक ठिकाणी जनावरांचाही मृत्यू झाला. शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला होता. त्यानंतर शासनाने नुकसानीसाठी मदत जाहीर केली.

केंद्राच्या निकषाच्या दुप्पट मदत देत हेक्टरची मर्यादाही दोन वरून तीन केली. खरीप हंगामात उत्पादनावर परिणाम झाला. हे शासकीय यंत्रणेनेही मान्य केले.

खरीप हंगामातील शेकडो गावातील पैसेवारी ही ५० टक्क्यांपेक्षा कमी दर्शवण्यात आल्या. नागपूर जिल्ह्यात ९१७ गावांची पैसेवारी ५० पेक्षा कमी दाखवण्यात आली. हा आकडा निम्‍म्यापेक्षा जास्त आहे.

५० पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावातील स्थिती दृष्काळसदृश असल्याचे शासनाकडून जाहीर करून येथील शेतकऱ्यांना सवलत देण्यात येते. यात शेतसाऱ्यात सूट, वीजबिलात ३३ टक्के सूट व कर्जाच्या पुनर्गठन करण्यासारख्या योजना आहेत.

खरीप हंगामातील पैसेवारी जाहीर करून आज तीन महिन्यांचा कालावधी होत आहे. परंतु अद्याप शासनाकडून सवलती देण्याचा आदेश काढण्यात आला नाही. हा आदेश काढण्यास शासनाला विसर पडल्याचे मत व्यक्त होत आहे.