राधा लोलगे, डॉ. व्ही. डी. सुर्वे

Food Safety and Standards Authority of India : भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) ही भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या प्रशासनांतर्गत स्थापन करण्यात आलेली एक वैधानिक संस्था आहे. ही संस्था खाद्यपदार्थांचे उत्पादन, साठवण, वितरण, विक्री आणि आयात यांचे नियमन करते, खाद्य सुरक्षित कसे ठेवता येईल याचे नियम आणि परीक्षण करते तसेच अन्न सुरक्षा सुनिश्‍चित करण्यासाठी मानक स्थापित करते.

भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाची स्थापना ५ सप्टेंबर, २००८ रोजी अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा, २००६ द्वारे करण्यात आली. अन्न सुरक्षेशी संबंधित सर्व पूर्वीचे कायदे आणि आदेश एकत्रित करण्यात आले. हे कायदे विविध मंत्रालय आणि विभागांद्वारे हाताळले जात होते. यातील महत्त्वाचे कायदे म्हणजे अन्न भेसळ कायदा १९५४, फळ प्रक्रिया व फळ उत्पादन कायदा १९५५, मांस उत्पादन अधिनियम १९७३,

खाद्य तेल उत्पादने अधिनियम १९४७, खाद्य तेल पॅकेजिंग अधिनियम १९८८, द्रावक निष्कर्षण (solvent extraction), तेल बिया पेंडीपासून बनवलेले खाद्य, खाद्य पीठ नियमन अधिनियम १९६७ आणि दूध व दूध उत्पादने अधिनियम १९९२. हे सर्व कायदे आता एकाच प्राधिकरणाचा म्हणजेच भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाचा भाग बनले आहेत. एका छ्त्राखाली सर्व खाद्य व अन्न नियम आणल्याने त्याची अंमलबजावणी करणे सोईस्कर झाले आहे. कार्यप्रणालीमध्ये सुटसुटीतपणा आला आहे.

भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. या प्राधिकरणाची दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई येथे चार प्रादेशिक कार्यालये आहेत. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाद्वारे अधिसूचित २२ रेफरल प्रयोगशाळा आहेत, भारतात राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील ७२ प्रयोगशाळा आहेत आणि ११२ प्रयोगशाळा भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाद्वारे अधिसूचित एनएबीएल (चाचणी आणि कॅलिब्रेशन प्रयोगशाळांसाठी राष्ट्रीय मान्यता मंडळ) मान्यताप्राप्त खासगी प्रयोगशाळा आहेत.

एफएसएसएआयचे प्रमुख केंद्र शासन नियुक्त अराजपत्रित कार्यकारी संचालक असतात. यांचे अधिकार केंद्र सचिवाच्या बरोबरीचे असतात. ज्याची केंद्र सरकारद्वारे नियुक्ती केली जाते. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने तयार केलेल्या तरतुदी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांद्वारे लागू केल्या जातात.

खाद्यपदार्थांचे उत्पादन, हाताळणी, पॅकेजिंग आणि विक्रीमध्ये गुंतलेल्या उद्योगांना फायदा मिळवून देण्याच्या उद्देशाने, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने २०२१ मध्ये रेस्टॉरंट्स आणि खाद्य उत्पादकांना दरवर्षी त्यांचे रिटर्न भरण्याच्या अटीवर कायमस्वरूपी परवाने देण्याचा निर्णय घेतला. भारतातील अन्न उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक किंवा वितरण करणाऱ्या कोणत्याही खाद्य व्यवसायासाठी भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाचा परवाना किंवा नोंदणी आवश्यक आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाची नोंदणी किंवा परवाना कंपनीचा आकार आणि स्वरूप यावर अवलंबून असू शकतो.

प्राधिकरणाची रचना :

भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणामध्ये एक अध्यक्ष आणि २२ सदस्य असतात. ही संस्था अन्नासाठी मानके ठरवण्यासाठी जबाबदार आहे जेणेकरून ग्राहक, विक्री व्यावसायिक, उत्पादक आणि अन्न उत्पादक गुंतवणूकदार यांच्यामध्ये कसलाही अन्न सुरक्षेबद्दल गोंधळ होणार नाही याची काळजी घेतली जाते.

त्यानुसार निर्णय घेतले जातात. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार हे भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाचे प्रशासकीय मंत्रालय आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण कायदा, २००६ भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणास खालील वैधानिक अधिकार देतो.

अधिकार :

अन्न सुरक्षा मानकांसाठी नियम तयार करणे, अन्न चाचणीसाठी प्रयोगशाळांना मान्यता देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे मांडणे, केंद्र सरकारला वैज्ञानिक सल्ला आणि तांत्रिक साहाय्य प्रदान करणे.

अन्नातील आंतरराष्ट्रीय तांत्रिक मानकांच्या विकासास हातभार लावणे, अन्नाचा वापर, दूषितता, उदयोन्मुख जोखीम इत्यादीसंबंधी डेटा गोळा करणे आणि एकत्र करणे, माहिती प्रसारित करणे आणि भारतातील अन्न सुरक्षा आणि पोषण बद्दल जागरूकता वाढवणे.

खाद्य व्यवसाय आणि उलाढालीच्या स्वरूपावर आधारित परवाने दिले जातात. नोंदणी: १२ लाखांपेक्षा कमी उलाढालीसाठी, राज्य परवाना: १२ लाख ते २० कोटींच्या उलाढालीसाठी, केंद्रीय परवाना: २० कोटींपेक्षा जास्त उलाढालीसाठी अशा प्रकारे परवाना दिला जातो. परवाना अर्जाच्या स्वरूपाचे मूल्यमापन करताना व्यवसायाचे स्थान, किरकोळ दुकानांची संख्या इत्यादी निकषांची आवश्यकता असते.

अन्न सुरक्षा आणि मानके नियम :

अन्न सुरक्षा आणि मानके (अन्न उत्पादने मानके आणि खाद्य पदार्थ) नियमन, २०११, अन्न सुरक्षा आणि मानके (दूषित, विषारी आणि अवशेष) नियमन, २०११, अन्न सुरक्षा आणि मानके (आरोग्य पूरक, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशेष आहारातील वापरासाठी अन्न, विशेष वैद्यकीय उद्देशासाठी अन्न, कार्यात्मक अन्न आणि नवीन अन्न) नियमन, २०१६, अन्न सुरक्षा आणि मानके (सेंद्रिय अन्न) नियमन, २०१७, अन्न सुरक्षा आणि मानके (जाहिरात आणि दावे) नियमन, २०१८,

अन्न सुरक्षा आणि मानके (पॅकेजिंग) नियमन, २०१८, अन्न सुरक्षा आणि मानके (बाल पोषणासाठी अन्न) नियमन, २०२०, अन्न सुरक्षा आणि मानके (लेबलिंग आणि डिस्प्ले) नियमन, २०२० तसेच व्हेगन ही संकल्पना अलीकडच्या काळात परिचित होत आहे. व्हेगन डाएटमध्ये दूध, अंडी, मांसाहार किंवा सर्व प्रकारचे दुग्धजन्य पदार्थ खाल्ले जात नाहीत. त्यासाठी सन २०२२ मध्ये वेगन फूड विषयी नियमन प्रसिद्ध केले.

प्रमाणपत्र आवश्यक :

एफएसएसएआयच्या सर्व प्रयोगशाळांना ISO:१७०२५ प्रमाणपत्र मिळवणे बंधनकारक आहे. ज्यामुळे खाद्य व पेये यांच्या गुणवत्तेविषयी खात्री मिळते. यासाठी २०११ मध्ये कायदा करण्यात आला. त्यानुसार भेसळ करणारे पदार्थ, विषारी घटक, शेल्फ लाइफ आणि कालबाह्य झालेल्या अन्नामध्ये राहिलेल्या घटकांचे प्रमाण यासाठी अन्नाची चाचणी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार दूध व दूध उत्पादने, मिठाई, खाद्य तेले, मेदाम्ले, मेदपदार्थ फेसाळ करण्याची मिश्रके, फळे आणि पालेभाज्या, कडधान्ये आणि कडधान्यापासून केलेले पदार्थ,

मांस आणि मांस उत्पादने, मासे आणि मत्स्य पदार्थ, पदार्थ गोड करण्यासाठी वापरात असलेले नैसर्गिक व परवानगी असलेली बाह्य रसायने, खाद्य रंग, मध, मीठ, मसाले, खाद्य पदार्थ टिकवण्यासाठीची रसायने, धान्य, धान्य पिठे, खाद्य तेल यात मुद्दाम वापरण्यात येणारी जीवनसत्त्वे, मिठातील आयोडीन, लोह, कॅल्शिअम यांचे प्रमाण निश्‍चित केलेले प्रमाण आहे, की नाही याची तपासणी या विभागातर्फे करण्यात येते. प्रमाणित खाद्य पदार्थ बाजारातून नष्ट करणे व त्यांना विहित दंड करणे हे काम अन्न व औषध महामंडळाच्या साह्याने करण्यात येते. ग्राहक हित लक्षात घेऊन अवाजवी गुणवत्ता असल्याची जाहिरात करणाऱ्या जाहिरातींना प्रतिबंध करणे हा या विभागाचे कार्य आहे.

संपर्क :

राधा लोलगे, ९३७०४२७२९२

डॉ. व्ही. डी. सुर्वे, ९४२२८९२१६४

(अन्न उद्योग व्यवस्थापन विभाग, अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय, परभणी)