Onion News : नाशिक ः गेल्या ७ डिसेंबरपासून केंद्र सरकारने देशांतर्गत कांदा उपलब्धता व दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निर्यातबंदी केल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर कांद्याची निर्यात पुन्हा खुली होण्यासाठी शेतकऱ्यांची मागणी जोर धरत आहे. अशातच केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांनी बैठका घेत याबाबत हालचाली केल्या. मात्र मंत्र्यांच्या चर्चा पुढे येत असतानाच केंद्राच्या सचिवांनी चर्चा खोडल्या. तर ३१ मार्चपर्यंत निर्यातबंदी राहील, अशी माहिती दिल्यानंतर पुन्हा तिसऱ्या दिवशी बांगलादेश निर्यातीच्या चर्चा पुढे आल्या. त्यावर परमिट मिळून थोड्याफार प्रमाणात निर्यात कामकाज पुन्हा सुरू होईल, अशी अपेक्षा निर्यातदारांना होती.

मात्र उशिराने ९ दिवसांनंतर अधिसूचना आली. त्यानुसार नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेडमार्फत (NCEL) ५० हजार टन कांद्याची निर्यात होईल, असे अधिसूचनेत नमूद आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनंतर आता निर्यातदारांची कोंडी झाली आहे.
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या वाणिज्य विभागाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाचे महासंचालक संतोष कुमार सारंगी यांनी शुक्रवारी (ता. १) अधिसूचना काढली आहे. परकीय व्यापार (विकास आणि नियमन) अधिनियम, १९९२ नुसार सुधारित परकीय व्यापार धोरण, २०२३ मधील तरतुदीनुसार केंद्र सरकारने एनसीईएलमार्फत बांगलादेशला ५० हजार टन कांद्याची निर्यातीसाठी परवानगी दिली.

मात्र २२ फेब्रुवारी रोजी बांगलादेश, भूतान, मॉरिशस आणि बहरिन या चार देशांमध्ये ५४ हजार ७६० टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिल्याबाबत माहिती केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी माध्यमांना दिली होती. मात्र विदेश व्यापार महासंचालनालयाने फक्त बांगलादेशमध्ये निर्यात करण्याबाबत निर्णय घेतला.

निर्यात निर्णयात ग्राहक व्यवहार विभागाचा दबाव कायम
निर्यातीबाबत विदेश व्यापार महासंचालनालयाने हा निर्णय घेतला असला तरी यामध्ये अप्रत्यक्ष दबाव हा ग्राहक व्यवहार विभागाचा असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाशी सल्लामसलत करून कांद्याच्या निर्यातीच्या पद्धतींवर काम केले जाईल, असे अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक तोटा वाढत आहे. तर दुसरीकडे निर्यातदार अडचणीत असताना परमिट कोटा देण्याची हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट असोसिएशनची पत्राद्वारे मागणी होती. मात्र त्याचाही विचार झालेला नाही. त्यामुळे निर्यात निर्णयात ग्राहक व्यवहार विभागाचा दबाव कायम असल्याचे पुन्हा दिसून आले आहे. त्यामुळे हे होणारच होते, अशी संतप्त प्रतिक्रिया निर्यातदारांनी दिली.