एकीकडे केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीला सरकारने पुढील आदेशापर्यंत मुदत वाढ दिली आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकारनं लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर नाराज शेतकऱ्यांना खुश करून मतांचा जोगवा पदरात पाडून घेण्यासाठी कांदा अनुदान रक्कम वितरणासाठी मंजूरी दिली आहे. २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनातील ३०१ कोटी ६६ लाख ९३ हजार कोटींपैकी ३० टक्के रक्कम म्हणजे ९० कोटी ४९ लाख १४०० हजार रक्कम वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. याबद्दलचा शासन निर्णय राज्य सरकारने शुक्रवारी (ता.२१) काढला आहे. अनुदान लाभार्थीच्या याद्या ग्रामसभेसमोर वाचून फलकावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिली आहेत. त्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे.

२०२३ च्या जानेवारी-फेब्रुवारीत कांद्याचे दर पडले होते. राज्यात कांदा उत्पादकांमध्ये प्रचंड आक्रोश धुमसत होता. त्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुद्दा चांगलाच गाजला होता. शेवटी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी याच अधिवेशनात लेट खरीप हंगामातील लाल कांद्याची कृषी उत्पन्न बाजार समितीत, खाजगी बाजार समितीत आणि थेट पणन वा नाफेडकड विक्री करणाऱ्या कांदा उत्पादकांना प्रति क्विंटल ३५० रुपये आणि जास्तीत जास्त २०० क्विंटल मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्याची घोषणा केली.

२०२३ च्या विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनात ५५० कोटीच्या रक्कमेला पुरवणी मागणीतून मंजूर दिली. त्यापैकी ४६५ कोटी ९९ लाख रुपये वितरणास मान्यता दिली. दरम्यान वित्त विभाग आणि पणन विभागाचे कांदा अनुदान रक्कमेवरून खटके उडाले. अटीशर्थीचा भडिमार करण्यात आला. अनुदान वाटपासाठी पणन विभागाने चालढकल केली गेली. त्यामुळे गेल्यावर्षीच्या हंगामात जाहीर केलेल्या अनुदानासाठी वर्ष उलटून गेलं तरीही शेतकऱ्यांना वाट पाहावी लागली.

अखेर २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनातच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी एकूण ८५१ कोटी ६६ लाख ९३ हजार ६६३ रुपयांची आवश्यकता असल्याचं संगणक नोंदीवरून स्पष्ट झालं. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात पुरवण्या मागणीत ३०१ कोटी ६६ लाख ९३ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यातील ७० टक्के मर्यादेत २११ कोटी ६६ हजार कोटीच्या वितरणाला वित्त विभागाने मान्यता दिली होती. त्यानुसार ८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शासनादेश काढत १० कोटी पेक्षा जास्त अनुदानाची मागणी असलेल्या १० जिल्ह्यातील लाभार्थीचे टप्पे करण्यात आले. त्यानुसार आता अनुदान वाटप करण्यात येणार आहे.

वास्तविक लोकसभा निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांची नाराजी उमटू नये, यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य सरकारने शासन निर्णयांचा सपाटा लावला आहे. सोयाबीन, कापूस, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची केंद्र सरकारच्या धोरण लकव्यानं माती केली. त्यात लोकसभेच्या तोंडावर ग्राहकांचं हित जपण्यासाठी शेतकरीविरोधी निर्णयांचा सपाटाच लावला. त्यामुळे या ना त्या प्रकारे शेतकऱ्यांना खुश करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. कांदा निर्यातबंदीने शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं. त्यामुळे आता अनुदानाच्या मलमपट्टीचा शेतकऱ्यांना आधार मिळेल आणि मागचं सगळं काही विसरून शेतकरी मतांचा जोगवा पदरात घालतील, अशीच विद्यमान राज्य सरकारची धारणा दिसते.