Nashik News : एकीकडे कांद्याची लागवड अडचणीत सापडली. त्यानंतर उत्पादनात घट दिसून आली. अशा परिस्थितीत कांद्याची मर्यादित आवक व देशभर कांद्याची उपलब्धता होण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने निर्यातबंदीची घोषणा केल्याने दर गडगडले. आता आवक वाढलेली आहे.

परिणामी देशांतर्गत पुरवठा वाढल्याने दिवसेंदिवस दरात घसरण होत आहे. त्यातच लासलगाव बाजार समितीत सोमवारी (ता. २९) सकाळच्या सत्रात कांद्याचे लिलाव सुरू झाल्यानंतर सरासरी दरात १०१ रुपयांची घसरण झाल्याने महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी कांदा लिलाव बंद पाडले. निर्यातबंदी तत्काळ मागे घेण्यासाठी व कांदा दरात होणारी घसरण थांबविण्याच्या मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले.

केंद्र सरकारने निर्यातबंदी केल्यानंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे अर्थकारण कोलमडल्याने नुकसान होत आहे. ते भरून काढण्यासाठी प्रतिक्विंटल किमान २ हजार रुपये अनुदान देण्याची मागणी या वेळी संघटनेने केली. तसेच कांदा निर्यातबंदी विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. या वेळी कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे, युवक जिल्हाध्यक्ष केदारनाथ नवले, अक्षय पालवे, नितीन सुडके, बाळा कोल्हे, नीलेश ठाकरे आदी उपस्थित होते. दोन तासांनंतर कांद्याचे लिलाव पूर्ववत झाले तरी कांदा दरात कोणतीही सुधारणा दिसून आली नव्हती.

...तर फुकटच कांदा हवा असेल तर घेऊन जा

कुठेतरी शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळत असताना केंद्र सरकारने अचानक ७ डिसेंबर रोजी केलेल्या निर्यातबंदीमुळे कांद्याचे दर ७० टक्के कोसळल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. एकरी लाल कांद्याचे ७० ते ८० क्विंटल उत्पादन मिळते. कांदा पिकवण्यासाठी किलोला १५ ते २० रुपये खर्च येतोय आणि ८ ते १० रुपये किलोला बाजारभाव मिळत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी तोट्यात कांदा विक्री करतोय. केंद्र सरकारला फुकटच शेतकऱ्यांना कांदे पाहिजे असेल तर माझ्याकडे दोनशे ते अडीचशे क्विंटल कांदे काढले असून येऊन घेऊन जा, असे आवाहन कांदा उत्पादक शेतकरी केदारनाथ नवले यांनी केले.