Jalgaon News : एप्रिल महिना सुरू झाल्याने पीक कर्जफेड केलेल्या सभासदांना नवीन पीककर्जाची प्रतीक्षा लागली असून, बँका व विकास संस्थांमध्ये सध्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू आहे. दरवर्षी बँका व विकास संस्था कर्जदार धोरण व तांत्रिक समितीच्या मंजुरीनुसार नवीन वर्षासाठी एप्रिलपासून पीककर्ज वाटप करत असतात. या वर्षी जिल्हा बँकेने मंजूर केलेल्या पीककर्जाची मर्यादाही निश्‍चित केली आहे.

जिरायती कापूस हेक्टरी ४४ हजार तर बागायत कापूस ५० हजार ६०० रुपये, ऊस (आडसाली, पूर्वहंगामी, सुरू व खोडवा) ८८ हजार रुपये प्रति हेक्टरी, केळी-एक लाख चार हजार पाचशे, टिश्यू कल्चर केळी- १ लाख ५४ हजार या प्रमाणे कर्जवाटप होणार आहे. तर मका ३२ हजार ७५०, बाजरी २५ हजार, ज्वारी ३० हजार रुपये प्रति हेक्टर. याशिवाय तीळ २७ हजार ५०० रुपये कर्जवाटप करण्यात येणार आहे. जिल्हा बँकेमार्फत खरीप हंगामातील जिरायती, बागायत व रब्बी हंगामातील एकूण ७६ पिकांसाठी अल्प मुदत पीककर्ज वाटप करण्यात येणार आहे. तर हळद, बटाटा, आर्वी या पिकांसाठी २ हेक्टरपर्यंत कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे.

परवानगीची अट

बऱ्याच ठिकाणी नदीच्या पलीकडे जिल्हा बदलतो. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी नदी पलीकडे असल्यामुळे त्यांना त्या तालुक्याचे असिस्टंट रजिस्ट्रार व जिल्हा रजिस्ट्रार (डीडीआर) यांच्या परवानगीची अट घालण्यात आल्याने पीककर्ज वाटपास विलंब होऊ शकतो. येथील विकास संस्थेत असे ४१ कर्ज घेणारे सभासद आहेत.

गावनिहाय कर्जवाटप कोटींच्या घरात

एका गावात सुमारे पाच कोटी रुपये कर्जवाटप होते. त्यात काही बँका कर्ज देतात तर काही सभासद विकास संस्थेमार्फत जिल्हा बँकेतून कर्ज घेतात. येथील विकास संस्थेत ४२४ कर्जदार सभासद असून गतवर्षी फक्त संस्थेमार्फत एक कोटी ९० लाख रुपये कर्जवाटप झाले होते. संस्थेचे एक कोटी ७० लाख बँक कर्ज असून, दोन कोटी २३ लाख मेंबर कर्ज असल्याचे सचिव प्रकाश राणे यांनी सांगितले.

राष्ट्रीयीकृत बँकांत विलंब

राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये खरिपासंबंधीचे पीककर्ज प्रस्ताव स्वीकारले जात आहेत. परंतु ते मार्गी लागत नसल्याची स्थिती आहे. प्रस्तावासोबत शेतीचे मूल्यपत्र, एक लाख ६० हजारांवर कर्ज असल्यास रजिस्ट्रारकडे नोंदणीदस्त व अन्य कार्यवाही करावी लागत आहे. ही प्रक्रिया बँका १० ते १२ दिवसांतही पूर्ण करीत नसल्याची स्थिती आहे. मागील खरिपात व सरत्या रब्बीतही पीककर्ज वितरणाचा लक्ष्यांक पूर्ण झाला नाही. अशात या खरिपात बँकांनी पीककर्ज वितरण गतीने करावे, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.