लोकसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. २०१४ पासून सत्तेवर असलेल्या भाजपने या निवडणुकीत आपला पक्ष किंवा आघाडी ४०० पेक्षा जास्त जागा जिंकेल, असा दावा व केला होता. प्रत्यक्षात मात्र भाजपला स्वतःच्या बळावर बहुमताचा आकडाही पार करता आला नाही. महाराष्ट्रात प्रमुख पक्ष फोडले, यंत्रणांचा गैरवापर केला गेला, अनेकांना तुरुंगात टाकले गेले, अस्मितांच्या प्रश्‍नांना हवा दिली गेली.

असे सारे करूनही महाराष्ट्रात त्यांना खूपच कमी जागा जिंकता आल्या. भाजपच्या या पिछेहाटीमागे यंत्रणांचा दुरुपयोग, पक्षांची फोडतोड, देव-धर्म-जाती व अस्मितांचा राजकारणासाठी वापर, बळकट होत असलेली एकाधिकारशाही, धोक्यात येत असलेले संविधान व लोकशाही ही कारणे आहेत. सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे शेतकरी व ग्रामीण जनतेत खदखदणारा असंतोष हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे.

शेतीमालाचे भाव

केंद्रातील व राज्यातील भाजपप्रणित सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमुळे शेतीमालाचे भाव सातत्याने पडले. सोयाबीन हे शेतकऱ्यांचे एक अत्यंत महत्त्वाचे पीक आहे. सोयाबीनला चांगला भाव मिळू लागताच भाजप सरकारने जीएम सोयापेंड आयात करून सोयाबीनचे भाव पाडले. प्रतिक्विंटल आठ हजारांवर गेलेले सोयाबीनचे भाव ४,२०० पर्यंत पडल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकरी दुखावले गेले. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा परिणाम म्हणून कापसाला चांगला भाव मिळण्याच्या शक्यता होत्या.

मात्र सरकारने येथेही अत्यंत वाईट हस्तक्षेप करून कापसाचे भाव पाडले. राज्यात दूध उत्पादकांची संख्या मोठी आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा परिणाम म्हणून राज्यातील दूध उत्पादकांना दुधाला ३५ ते ३८ रुपये भाव मिळू लागला होता. योग्य आयात-निर्यातीची धोरणे राबविली गेली असती तर हे भाव ४० ते ४२ रुपये प्रतिलिटरपर्यंत पोहोचले असते. भाजपप्रणित केंद्र सरकारने असे होऊ दिले नाही.

उलट दुग्ध पदार्थ, बटर व दूध पावडर आयातीची घोषणा केली. खासगी दूध कंपन्यांना बेलगाम केले. परिणामी, पशुखाद्य, चारा, औषधोपचाराचा खर्च वाढत गेला. दुधाचे भाव मात्र ३५ रुपयांवरून २५ रुपयांपर्यंत खाली आले. राज्यात या पार्श्‍वभूमीवर तीव्र आंदोलने झाली. राज्य सरकारने यामुळे दुधाला पाच रुपये अनुदानाची घोषणा केली. हे अनुदान केवळ दोन महिनेच दिले गेले. त्यातही अटीशर्तींमुळे ते खूपच कमी शेतकऱ्यांना मिळाले.राज्यातील दूध उत्पादकांमध्ये यामुळे तीव्र असंतोष निर्माण झाला.

केंद्रातील भाजप सरकारने कांदा उत्पादकांच्या सहनशक्तीचा अक्षरशः अंत पाहिला. कांद्याला जेव्हा भाव मिळत नव्हता तेव्हा सरकारने कांदा उत्पादकांना बिलकूल मदत केली नाही. मात्र जेव्हा जेव्हा कांद्याला बरा भाव मिळण्याची परिस्थिती निर्माण झाली, केंद्र सरकारने अत्यंत वाईटरीत्या कांद्याचे भाव पाडले. भाव पाडण्यासाठी निर्यात शुल्क लावले गेले. किमान निर्यातमूल्याच्या अटी लावल्या गेल्या.

व्यापाऱ्यांवर धाडी टाकल्या. कांदा उत्पादकांची आंदोलने दडपण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कांदा पट्ट्यातील सभांच्या वेळी शेतकरी नेत्यांना स्थानबद्ध केले गेले. टोमॅटो, तेलबिया, खाद्यतेल, डाळी, गहू, तांदूळ या पिकांचे भाव सरकारने अत्यंत निर्दयीपणे पाडले. शेतकऱ्यांमध्ये यामुळे तीव्र असंतोष निर्माण झाला.

दडपशाही

शेतकऱ्यांमधील हा असंतोष दूर करण्यासाठी न्याय्य धोरणे घेण्याऐवजी दडपशाही व बळाचा वापर केला गेला. दिल्लीच्या सीमांवर लढणाऱ्या शेतकऱ्यांचे स्वागत, रस्त्यात खड्डे खोडून, खिळे ठोकून व त्यांच्यावर गोळ्या चालवून करण्यात आले. लखीमपूरखेरी येथे तर शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडण्यात आले.

६०० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचे या आंदोलनात बळी गेले. कांदा, दूध, सोयाबीन, कापूस, जमीन, पीकविमा, पाणी व विजेच्या प्रश्‍नांसाठी झालेली आंदोलने, शेतकरी संप, किसान लाँगमार्च कपटी पद्धतीने हाताळण्यात आली. आंदोलनांमध्ये मान्य मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला गेला. देशभरातील शेतकऱ्यांची पोरं हे सारे पाहत होती. दुखावली जात होती.

रोख अनुदानाचे गाजर

आपण शेतकऱ्यांबरोबर कसेही वागलो तरी किसान सन्मानच्या नावे त्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये दिले की सारे आलबेल होईल, असा भाजपच्या रणनीतिकारांचा कयास होता. प्रत्यक्षात मात्र असे अनुदान हे कृषी अरिष्टांवर उपाय होऊ शकत नाही. शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी करणे, शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दीड पट भावाची हमी देणारी धोरणे राबविणे व आपत्तीच्या काळात नुकसानीची रास्त भरपाई देणे, यासारखे मूलभूत उपाय हेच कृषी संकटावर मात करण्याचा मार्ग आहे.

भाजपच्या रणनीतिकारांना मात्र अशा उपायांमध्ये रस नव्हता. लाभार्थींच्या याद्या वाढवायच्या व त्याचे मतदानात रूपांतर करायचे यावरच त्यांनी जोर दिला होता. शिवाय कॉर्पोरेट कंपन्यांना शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी दिलेल्या खुल्या सुटीमुळे खते, बियाणे, कीडनाशके, वीज, वाहतूक, साठवणूक यातून शेतीचा उत्पादन खर्च वेगाने वाढतो आहे, पीकविमा कंपन्यांसोबत असलेले सत्ताधाऱ्यांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाते आहे, हे शेतकऱ्यांच्या लक्षात येत होते.

अस्मितांची वादळे

निवडणुका जसजशा जवळ येऊ लागल्या तसतसे ग्रामीण विभागात आपल्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे असंतोष वाढतो आहे, याची काहीशी जाणीव भाजपला होऊ लागली होती. आंदोलने दडपून किंवा रोख अनुदान देऊन हा असंतोष शमविता येणार नव्हता. त्यांनी म्हणूनच याच्या जोडीला त्यांचे देव-धर्म-अस्मितांच्या राजकारणाचे हुकमी हत्यार बाहेर काढले.

जातीय अस्मितांना अभूतपूर्व हवा दिली गेली. महाराष्ट्रात तर जातीजातींना एकमेकांच्या विरोधात उभे करून शेती व मातीचे प्रश्‍न बाजूला सारण्याचा अत्यंत विषारी अट्टहास केला गेला. जनतेने व विशेषतः शेतकरी व ग्रामीण जनसमुदायाने मात्र या अशा वादळांनंतरही सारासार विवेक शाबूत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. जाती-धर्माच्या पलीकडे जात शेतीचे, मातीचे, शेतीमालाच्या भावाचे, रोजगार-शिक्षण-महिला सुरक्षेचे, जगण्यामरण्याचे मुद्दे मतदान करताना लक्षात ठेवले.

देशाची वाटचाल एकाधिकारशाहीकडे, हुकूमशाहीकडे होणार नाही, याची दक्षता घेतली. कांदा, सोयाबीन, दूध, टोमॅटो, कापूस उत्पादकांनी तर आपले अनुभव लक्षात ठेवून आपले मत बनविले. कुणाला निवडून आणायचे यापेक्षा कुणाला पाडायचे हे आपल्या अनुभवाच्या आधारे निश्‍चित केले. जाती-धर्म-अस्मितांच्या पलीकडे जात ‘शेतकरी’ म्हणून मतदान केले. शेतकऱ्यांमध्ये अशी उन्नत जाणीव निर्माण करण्यात विविध शेतकरी संघटना, किसान सभा, पत्रकार व बुद्धिजीवींचा मोठा वाटा राहिला आहे. शेतकरी समुदायात होत असलेले हे स्थित्यंतर आशादायक आहे.

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव आहेत.)