Akola News : राज्यात मागील आठ-दहा वर्षांत शेतकरी उत्पादक कंपन्या जोमाने उभ्या राहिल्या. आज मात्र सर्वच जिल्ह्यांत बहुतांश कंपन्या अडचणीतून मार्गक्रमण करीत आहेत. त्यातच आता कृषी विद्यापीठांच्या बियाणेविषयक धोरणांमुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. विद्यापीठांकडून आकारली जाणारी रॉयल्टी व बियाण्यांच्या दरांचा विषय चव्हाट्यावर आलेला आहे. याकडे शासनाने तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी समोर आली आहे.

राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून शासनामार्फत शेतकऱ्यांना उत्पादक कंपन्या तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्या उभ्या राहाव्यात म्हणून राज्य शासन जागतिक बँक अर्थसाह्य करीत असलेल्या विविध प्रकल्पांतून जसे महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प, नानाजी देशमुख कृषी विकास प्रकल्प, स्मार्ट, मॅग्नेट अशा विविध प्रकल्पांतून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अर्थसाह्य केले. त्यातून शेतकऱ्यांनी कंपन्यांच्या माध्यमातून बियाणे प्रक्रिया प्रकल्प, फळप्रक्रिया प्रकल्प, गोदाम उभारणी, कोल्ड स्टोअरेज आदी चांगली कामेही उभी केली.

मात्र शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कृषी विद्यापीठांनी आता आपल्या उत्पन्नाचे साधन म्हणून पाहायला सुरुवात केल्याचा आरोप कंपन्यांचे प्रतिनिधी करू लागले आहेत. बियाणे उत्पादन करीत असताना शेतकरी उत्पादक कंपन्या कृषी विद्यापिठांनी संशोधित केलेल्या सोयाबीन, हरभरा, तूर, उडीद, मूग आदी पिकांच्या सरळ वाणाच्या मूलभूत बियाण्यांसाठी अवलंबून आहेत. कृषी विद्यापीठांकडून मागील पाच वर्षांपासून मूलभूत बियाण्यांसाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून अनामत रक्कम घेतली जाते.

ही रक्कम परत मिळत नाही. एका वाणासाठी प्रथम जुन्या बीजोत्पादक कंपन्याकडून २५ हजार रुपये भरून घेतले. नंतर ही रक्कम कमी करून आता प्रत्येक वाणासाठी १५ हजार केली आहे. तयार होणाऱ्या प्रमाणित बियाण्यांवर २ टक्के रॉयल्टीसुद्धा आकारणी करण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी प्रमाणित बियाण्यांची पेरणी करावी की नाही, या विवंचनेत शेतकरी सापडला आहे. करार करून सुद्धा विद्यापीठ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना एका वाणाची एक किंवा दोनच बॅगच पुरवते.

या वर्षी पाऊस वेळेवर न आल्याने शेतकऱ्यांनी कमी कालावधीत येणाऱ्या सोयाबीन वाणांना पसंती दिल्याने फुले संगम सारख्या जास्त कालावधीच्या वाणाची पेरणी कमी झाली. त्यामुळे या वाणाचे बियाणे शेतकरी उत्पादक कंपन्याकडे तसेच पडून आहेत. शिवाय ब्रीडर बियाण्याची किंमत सुद्धा विद्यापीठ जास्त घेते, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.

शासनाने शेतकरी उत्पादक कंपन्याना प्रोत्साहन देऊन उभारलेले गोदाम, बियाणे प्रतवारी केंद्र या पुढील काळात धूळ खात पडण्याची शक्यता आहे. कृषी विद्यापीठांनी लावलेल्या रॉयल्टी आणि परत न मिळणारी अनामत रक्कम याचा भार राज्यातील गरीब शेतकऱ्यांवर पडतो आहे.