Central Government Sugar Ordinance : केंद्र सरकारकडून साखर अध्यादेशामध्ये धोरणात्मक बदल करण्याच्या निर्णयामध्ये साखर कारखानदार यांच्याबरोबर शेतकरी हा तितकाच महत्वाचा घटक असल्याने शेतकऱ्यांची बाजू या दुरूस्तीमध्ये स्पष्टपणे घ्यावी, अशी मागणी माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केल्यानंतर आज साखर आयुक्त कुणाल खेमनार यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर आयुक्त कार्यालयात बैठक घेण्यात आली.

केंद्र सरकारने साखर अध्यादेशामघ्ये अनेक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यामधील अनेक निर्णय हे शेतकऱ्यांच्यासाठी स्वागतार्ह आहेत. यामुळे देशातील व राज्यातील साखर कारखानदार एकवटून यामध्ये दुरूस्ती बदलण्याचा घाट घातला आहे. साखर कारखान्यात तयार होणारे उपपदार्थांचा फायदा -तोटा, व्याजाचा भुर्दंड, कर्जाचा हप्ता साखर कारखान्याच्या ताळेबंदात दाखविला जातो मग उपपदार्थातील उत्पन्न शेतकऱ्यांना का नको असा सवाल संघटनेच्यावतीने केला.

साखर कारखानदारी सुरू होण्याआधी गुळ व खांडसरी उद्योग कार्यरत आहेत. साखर नियंत्रण कायद्यामध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साखरेचे मापदंड ठरलेले असून साखरेची व्याख्या एफएसएसआय व बीआयएस मानंकांच्या मापदंडानुसार न केल्यास याचा गूळ व खांडसरी प्रकल्प धारकांना याचा फटका बसणार आहे. याउलट केंद्र सरकारने पारंपारिक असलेल्या गूळ उद्योगाला चालना देण्याची आवश्यकता असून गूळ पावडर व खांडसरी प्रकल्पातील उपपदार्थांना क्लस्टर मधून अनुदान दिल्यास शेतकरी व कृषी उद्योगातील रोजगार निर्मीतीला चालना मिळेल.

आजपर्यंत सरकारने जे कायदे केले त्यापैकी साखर कारखानदार स्वत:च्या हिताच्या कायद्याची अमलबजावणी करतात मात्र शेतकऱ्यांच्या बाजूचे हित असल्यास संघटित होवून कायदा पायदळी तुडवीत असल्याचे आजपर्यंत अनेकदा निदर्शनास आले आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने नवीन अध्यादेशामध्ये विविध सूचना सुचविण्यात आले असून या बैठकीत राज्य साखर संघाचे मा. अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक, धैर्यशील कदम, अभिजीत नाईक, स्वाभिमानीचे जनार्दन पाटील, मारोतराव कवळे, गुरूजी नांदेड, प्रभाकर बांगर यांचेसह शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.