Pune News: सरकारने पीएम किसानच्या निधीत वाढ करण्याची मागणी मागील दोन वर्षांपासून केली जात आहे. आताही अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभुमीवर पीएम किसानचा निधी १० हजार करण्याची मागणी काही शेतकरी नेते आणि उद्योगांनी लावून धरली आहे. अर्थमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत ही मागणी करण्यात आली.

पीएम किसान निधी योजना २०१८ मध्ये सुरु करण्यात आली. आतापर्यंत या योजनेचे १८ हप्ते शेतकऱ्यांना देण्यात आले. तर शेतकऱ्यांना आता १९ व्या हप्त्याची प्रतिक्षा आहे. योजना सुरु झाली तेव्हापासून शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये वर्षाला ६ हजार रुपये दिले जातात. वर्षातून २ हजारांचे तीन हप्ते पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातात. देशातील जवळपास १२ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो. तर महाराष्ट्रातील ९१ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतात.

पीएम किसानमधून देण्यात येणारा निधी कमी आहे, त्यात वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी मागच्या दोन वर्षांपासून शेतकरी करत आहेत. शेतकरी नेत्यांनी आणि काही कृषी उद्योगांनीही ही मागणी अर्थमंत्र्यांकडे वेळोवेळी लावून धरली आहे. शेतीचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. शिवाय बाजारात शेतीमालाचे भाव वर्षागणिक कमीच झाले आहेत. तसेच जीएसटीचाही फटका शेतकऱ्यांना बसत असतो. त्यामुळे सरकारने पीएम किसानच्या निधी वाढवावा, असई मागणी आहे

पीएम किसानच्या निधीत वाढ करण्याची शिफारस काही शासकीय अहवालांमधूनही करण्यात आली आहे. मागील दोन अर्थसंकल्पाच्या आधीही पीएम किसानच्या निधीत वाढ करण्याच्या चर्चेने जोर धरला होता. पीएम किसानचा निधी किमान १२ हजार करावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. तर काही शासकीय समित्यांनी निधी ९ हजार करण्याची मागणी केली आहे. मागील अर्थसंकल्पावेळी सरकार पीएम किसानचा निधी ९ हजार करणार याची जोरदार चर्चा सुरु होती. पण त्यावेळी सरकारने शेतकऱ्यांचा हिरमोड केला होता.

यंदा पुन्हा अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभुमीवर पीएम किसानच्या निधीत वाढीच्या चर्चेने जोर धरला आहे. आतापर्यंत अर्थमंत्री आणि कृषीमंत्र्यांनी शेतकरी आणि कृषी उद्योगांच्या प्रतिनिधींच्या अनेक बैठका घेऊन त्यांच्या अपेक्षा जाऊन घेतल्या. त्यात पीएम किसानच्या निधीत वाढीची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. पीएम किसानचा निधी किमान १० हजार करावा, अशी मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे.

पीएम किसानच्या निधीत वाढ करण्याची मागणी जोर धरत असल्याने सरकार यंदा हा निर्णय घेऊ शकते, असेही काही अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचे वृत्त आहे. पण निधी नेमका किती वाढवण्याचा विचार सरकार करत आहे? ९ हजारांपर्यंत निधी वाढवणार की १० हजार करणार? याविषयी बोलणे टाळले. पीएम किसानच्या निधीत सरकार खरंच वाढ करणार हे आता अर्थसंकल्पातूनच कळेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे लक्ष अर्थसंकल्पाकडे लागून आहे.