Dharacashiv News : जिल्ह्यातील पीकविमा भरपाईची मागील चार वर्षांतील प्रकरणे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, सन २०२० खरीप हंगामातील पिकांच्या विमा भरपाई प्रकरणात नेहमी पुढील तारीख दिली जात असल्याने शेतकऱ्यांसह याचिकाकर्तेही हतबल झाले आहे.

न्यायालयात प्रकरण सुरू असल्याने सरकारकडूनही आक्रमक भूमिका घेतली जात नसल्याचे चित्र आहे. या स्थितीत शेतकऱ्यांचे विमा भरपाईचे १६८ कोटी अडकून पडले आहेत. खरीप २०२० मध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील ९ लाख ४८ हजार ९९० अर्जदार शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला होता.

७२ तासांत नुकसानीची सूचना दिली नसल्याची कारण पुढे करून बजाज अलायन्स पीकविमा कंपनीने जिल्ह्यातील केवळ ७९ हजार शेतकऱ्यांना ५६ कोटी रुपयांची भरपाई वाटप केली. मात्र निकषानुसार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ६३९ कोटी रुपये भरपाई मिळणे अपेक्षित होते.

या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्या नावाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. याप्रकरणी आणखी दोन याचिका कंपनीच्या विरोधात दाखल झाल्या होत्या. या सर्व याचिका एकत्रित करून उच्च न्यायालयाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर १८ हजार रुपये प्रमाणे भरपाई देण्याचे आदेश दिले.

या निर्णयाला कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यात सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्याच सुनावणीत कंपनीला दोनशे कोटी न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार कंपनीने ही रक्कम न्यायालयात जमा केली. त्यानंतरच्या सुनावणीत ही रक्कम शेतकऱ्यांना वाटप करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भरपाई वाटप करण्यासाठी ३४४ कोटी रुपये आवश्यक होते. १६८ कोटीच्या भरपाईसाठी प्रकरण सुरू आहे. सरकारने प्रभावीने पाठपुरावा केला जात नाही व न्यायालयालाही शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांचे गांभीर्य दिसत नाही. तरीही सर्व भरपाई मिळेपर्यंत लढा व संघर्ष सुरूच ठेवणार असल्याचे श्री. जगताप यांनी सांगितले.