देवीदास तुळजापूरकर

Farmer Condition in India : निवडणुकीचा मोसम आला की सर्वच राजकीय पक्षांना शेती आणि शेतकऱ्यांची आठवण येते. बळीराजा, अन्नदाता असे म्हणत त्यांच्या प्रश्‍नांना कुरवाळले जाते. वर्षानुवर्षे हा खेळ निवडणुकीच्या वेळी होत आहे. शेतकऱ्यांना लुभावण्याचा रामबाण उपाय म्हणजे शेती कर्जाची सरसकट माफी, ही मागणी पुढे येते. कधी लोकसभा तर कधी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेती कर्जाच्या माफीची घोषणा केली जाते आणि विरोधकांजवळचे हत्यार हिसकावून घेतले जाते, तर विरोधकही आपल्या जाहीरनाम्यात निवडून आल्यास कर्जमाफी केली जाईल,

अशी घोषणा करून शेतकऱ्यांचा अनुनय करत एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी हे हत्यार म्हणून वापरतात. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात अनुदानाचे वाटप यासारखे मार्गदेखील अवलंबले जातात. एवढे करूनही २०१४ ते २०२२ या काळात एक लाख ४७४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, अशी आकडेवारी ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’ने प्रसिद्ध केली आहे. याचा अर्थ दर दिवशी ३० शेतकरी आत्महत्या करत आहेत.

यात मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरी मोठ्या संख्येने आहेत. शेतीशी निगडित अनेक प्रश्‍न आहेत. जमीन, माती, पाणी, खते, बी-बियाणे, मजूर, कीडनाशके, शेतीमालाचे भाव, आयात-निर्यात धोरण तसेच शेती कर्ज. जोपर्यंत सरकार या सगळ्या प्रश्‍नांना एकत्रितपणे भीडणार नाही, तोपर्यंत सरकार शेती क्षेत्रातील पेचप्रसंगावर खऱ्या अर्थाने मात करू शकणार नाही, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला देखील पायबंद बसणार नाही.

शेती कर्जाचा प्रश्‍न घ्या, सरकार असा दावा करते की वर्ष २०१४ मध्ये शेती कर्ज आठ लाख ४१ हजार ८०० कोटी रुपये होते, ते २०२३ मध्ये जाऊन पोहोचले आहे १९ लाख ७ हजार ४४४ कोटींवर, म्हणजे ही वाढ दुपटीपेक्षा अधिक आहे. याच काळात एकूण कर्ज २०१४ मध्ये ८४.१८ लाख कोटी होते ते २०२३ मध्ये १४१.२९ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. तर वैयक्तिक कर्ज जे २०१४ मध्ये होते १०.१७ लाख कोटी रुपये ते २०२३ मध्ये जाऊन पोहोचले आहेत ४० लाख कोटींवर!

याचाच अर्थ या दहा वर्षांत शेती कर्जाच्या तुलनेत पर्सनल लोन कितीतरी अधिक वाढले आहे. पर्सनल लोन म्हणजे घर कर्ज, दुचाकी, चारचाकीसाठी कर्ज, फ्रिज, वॉशिंग मशिन, एअर कंडिशनरसाठीचे कर्ज. पर्सनल लोन ही विद्यमान राजवटीची प्राथमिकता आहे, हे या आकडेवारीवरून स्पष्टच होते. ज्यामुळे मध्यमवर्ग, नवश्रीमंत सुखावतो. बाजाराला चालना मिळते. सरकारचे कर संकलन वाढते.

या पार्श्‍वभूमीवर शेती कर्ज ही या सरकारची प्राथमिकता नाही हेच स्पष्ट होते. याशिवाय बँकांना असे निर्देश होते की एकूण कर्जाच्या ४० टक्के कर्ज प्राधान्यक्रम क्षेत्राला दिली गेली पाहिजेत व त्यात पुन्हा शेतीसाठी १८ टक्के कर्ज दिली गेली पाहिजेत. १३.५ टक्के प्रत्यक्ष शेती आणि ४.५ टक्के अप्रत्यक्ष शेती असे उद्दिष्ट निश्‍चित केले जात होते पण आता शेतीतील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशी वर्गवारी नष्ट करण्यात आली आहे.

त्यामुळे बँका शेती प्रत्यक्ष कर्जाच्या वाटपात हात आखडता घेत आहेत. शेतकऱ्यांना पर्यायासाठी बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था म्हणजेच आधुनिक सावकारांच्या दारात जावे लागत आहे. यामुळे एक लाख रुपयांपर्यंत शून्य टक्के व्याजदरावर शेतकऱ्यास कर्ज मिळण्याऐवजी आता त्यांना यासाठी १८ टक्के ते ३५ टक्क्यांपर्यंत चढ्या व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागत आहे. याच्या परिणामस्वरूप शेतकरी कर्जाच्या सापळ्यात अडकत आहेत, जे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागचे एक प्रमुख कारण आहे.

याचा परिणाम म्हणून की काय मार्च २३ ची आकडेवारी असे दाखवते की शेती कर्जात १०० कोटी रुपयांच्या वरचे कर्जदार आहेत २९९, तर त्यांच्याकडून बँकांना येणे रक्कम आहे एक लाख पाच हजार ३५९ कोटी रुपये. शेतीतील करोडपती कर्जदार (एक कोटी ते शंभर कोटी) आहेत ३९ हजार १९० ज्यांच्याकडून येणे रक्कम आहे एक लाख नऊ हजार ४७१ कोटी रुपये. कोण आहेत हे शेतकरी? अशा कर्ज रकमेतून शेतीला दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा आकडा फुगवला जाणार असेल तर त्याला काय म्हणावे?

या शिवाय रिझर्व्ह बँक व्याजदराचा आधार घेऊन एक आकडेवारी प्रसिद्ध करते. यानुसार पाच टक्क्यांपेक्षा कमी व्याजदराने वाटलेली शेती कर्ज आहेत २,३५७ कोटी तर कर्जदार आहेत चार लाख ३० हजार ४३८. याउलट उद्योगाला पाच टक्क्यांपेक्षा कमी व्याजदराने वाटलेली कर्ज आहेत ४६ हजार २४ कोटी रुपये, तर कर्जदार आहेत ९३ हजार २०४ एवढे. याबरोबरच १३ टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याजदराने वाटलेली शेती कर्ज आहेत दोन लाख २९ हजार ६२२ कोटी रुपये,

तर कर्जदार आहेत चार कोटी ११ लाख ५९ हजार ७५५, तर याच व्याजदराने वाटलेली उद्योग कर्ज आहेत एक लाख ८३ हजार १६८ कोटी रुपये, तर कर्जदार ७४ लाख ७१ हजार २४ एवढे आहेत. म्हणजेच इथेही पुन्हा उद्योगाला झुकते माप. वेळच्यावेळी, पुरेसे आणि किफायतशीर व्याजदराने कर्ज ही शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे,

पण गेल्या दहा वर्षांत धोरणात्मक पातळीवर असे काही बदल घडवून आणले गेले आहेत की शेतकऱ्यांना आधुनिक सावकारांच्या बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांच्या दारात उभे राहून चढ्या व्याजदराने कर्ज घेण्याशिवाय पर्यायच उरत नाही. पण दुर्दैवाने शेती आणि शेतकरी राजकीय पक्षासाठी राजकारणाच्या अंकगणितातील एक आकडा एवढीच त्यांची किंमत आहे.

कोरोनाच्या काळात देश वाचला तो बळीराजामुळे. आज सगळे जग अन्नधान्याचा तुटवड्यामुळे त्रस्त असताना भारतातील अन्नधान्याची गोदामे ओसंडून वाहत आहेत. म्हणूनच सरकारला मोफत अन्नधान्य वाटप योजना अमलात आणणे शक्य होत आहे. परंतु ज्यांच्यामुळे हे शक्य होते त्या बळीराजाला मात्र एकदा निवडणूक झाली की बेदखल केले जाते. यासंदर्भात ‘नेशन फोर फार्मर्स’ या व्यासपीठातर्फे करण्यात येणाऱ्‍या सूचनेची गंभीर दखल घेण्याची आवश्यकता आहे.

त्यांची अशी सूचना आहे की सरकारने लोकसभा, राज्यसभेचे एक आठवड्याचे संयुक्त विशेष अधिवेशन घ्यावे व त्यात जमीन, माती, पाणी, खत, कीडनाशके, बी-बियाणे, आधारभूत किंमत, आयात-निर्यात विषयक धोरण, नैसर्गिक शेती, सेंद्रिय शेती, वीज, यांत्रिकीकरण व शेती कर्ज या सर्व प्रश्‍नांंवर प्रत्यक्ष शेतकरी, संबंधित क्षेत्रातील जाणकारांना सहभागी करून घेऊन त्यांचे म्हणणे समजून घेऊन कृती कार्यक्रम निश्‍चित करावा. यासाठी एक कृषी आयोग स्थापन करावा व नियमितपणे या कृती कार्यक्रमाचा पाठपुरावा करावा, तरच या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाय योजना केली जाऊ शकेल. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या शतकातील सगळ्यात मोठी शोकांतिका आहे.

एक वर्षापेक्षा अधिक काळ शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसतात, त्यात ७०० पेक्षा अधिक शेतकरी आपले प्राण गमावतात. किती हे मोठे लांछन! शेतकऱ्यांनी या लोकसभा निवडणुकीत हे प्रश्‍न विषय सूचीवर आणायला हवेत. त्यावर राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या उमेदवारांना भूमिका घ्यायला भाग पाडले पाहिजे. त्यांनी आपली हस्तक्षेपाची शक्ती दाखवायला पाहिजे तर आणि तरच शेतकरी आपले प्रारब्ध बदलू शकणार आहेत.

(लेखक महाराष्ट्र स्टेट बॅंक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी आहेत.)