Agristack Website : राज्य सरकारने १५ जुलै २०२५ पासून नैसर्गिक आपत्तीच्या मदतीसाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने १५ एप्रिलपासून कृषी विभागाच्या सर्व योजनांसाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक बंधनकारक केला आहे. त्यापाठोपाठ मदत व पुनवर्सन विभागानेही शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक बंधनकारक केला आहे. शेतकऱ्यांना आगामी खरीप हंगामातील नुकसान मदत शेतकरी ओळखपत्राशिवाय मिळणार नाही. राज्य सरकार प्रसिद्धी पत्रक जारी केलं आहे.

विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना निविष्ठा मदतीसाठी पंचनामे करून मदत निधी दिला जातो. त्यासाठी राज्य सरकार मदत पुनर्वसन विभागाच्या अंतर्गत नैसर्गिक आपत्तीत झालेल्या शेतीपीक आणि शेतजमिनीचे पंचनामे करतं. परंतु आता मात्र शेतीपीक नुकसान मदतीसाठी पंचनामे करताना त्यामध्ये एक रकाना शेतकरी ओळख क्रमांकाचा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

तसेच शेतीपीक नुकसान मदत वाटपाच्या डीबीटी प्रणालीमध्ये शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक हा रकाना तयार करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याचा ओळख क्रमांक भरणं, अनिवार्य करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांकडे ओळखपत्र क्रमांक नाही, त्या शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित राहावं लागू शकतं.

राज्यात अॅग्रिस्टॅक योजनेला १ कोटी ७१ लाख शेतकरी पात्र आहेत. यामधील १ कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांनी ओळखपत्र क्रमांक नोंदणी केली आहे. परंतु अद्यापही मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी ओळखपत्र क्रमांकाची नोंदणी केलेली नाही. त्यामुळं राज्य सरकारने सीएससी सेंटरसोबतच शेतकऱ्यांना मोबाईलवरून नोंदणी करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. https://mhfr.agristack.gov.in/farmer-registry-mh/#/ या वेबसाईटवरून शेतकरी ओळखपत्र क्रमांकासाठी नोंदणी करू शकतात.

केंद्र सरकारने शेती क्षेत्राचं डिजिटलीकरण करण्यासाठी अॅग्रिस्टॅक प्रकल्प राबवला आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांची माहिती एकत्र करून सरकारी योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. हमीभाव, पीककर्ज, पीक विमा, पीएम सन्मान निधी योजना यासारख्या प्रकल्पासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक बंधनकारक असणार आहे.