Latur News : कोणत्याही शासकीय निधीतून तयार करण्यात आलेल्या शेतरस्त्यांचा सात-बारावर इत्तर हक्कात समावेश करावा, राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा तसेच ग्रामीण मार्गांप्रमाणेच शेतरस्त्यांनाही रस्त्याचा दर्जा देऊन त्यांना क्रमांक देण्यात यावेत.

शेतरस्ते ही शासनाची संपत्ती असते. यामुळे रस्त्यांचे नुकसान हे शासकीय मालमत्तेचे नुकसान, असे समजून शेतरस्त्यांना हानी पोहोचवणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी औशाचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी केली.

या मागणीनुसार गुरुवारी (ता. १६) मुंबईत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित शेतरस्त्याच्या विषयावरील उच्चस्तरीय बैठकीत त्यांनी मुद्देसूद मांडणी करून तातडीने निर्णय घेण्याचा आग्रह धरला. त्यानुसार बैठकीत तातडीने निर्णय घेण्यात आल्याचे आमदार पवार यांनी सांगितले.

रक्तवाहिन्याप्रमाणेच शेतरस्ते हे शेतकऱ्यांच्या जीवन वाहिन्या असून आमदार पवार हे पाच वर्षांपासून शेतरस्त्यांचा विषयावर काम करत आहेत. त्यांच्या पुढाकाराने औसा व निलंगा तालुक्यांत शेत तिथे रस्ता अभियान राबवण्यात आले आहे. हे अभियान राज्यात कौतुकाचा विषय ठरले आहे. आमदार पवार यांनी शेतरस्त्यांसाठी मग्रारोहयोसह विविध योजना व आपल्या आमदार फंडातून निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

त्यापुढे जाऊन शेतरस्त्यांबाबतच्या कायदेशीर कटकटी व त्यामुळे होणारे वाद संपवण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला आहे. यातूनच त्यांच्या मागणीनुसार गुरुवारी उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. यात आमदार पवार यांनी कर्नाटक राज्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातही शेत जमिनीच्या खरेदी-विक्री तसेच वाटणीपत्राची नोंदणी करताना जमिनीची मोजणी करणे बंधनकारक करावे, दस्त नोंदणीसमवेत मोजणीचा टोच नकाशा सक्तीचा करावा, मोजणीसाठी अर्ज आल्यानंतर पंधरा ते वीस दिवसांत मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकेल, असे मनुष्यबळ तालुका पातळीवर उपलब्ध करून द्यावे,

शासकीय निधीतून करण्यात आलेल्या सर्व शेतरस्त्यांचा सात-बारावर इत्तर हक्कात समावेश करावा, शेतकरस्त्यांना रस्त्याचा दर्जा देऊन क्रमांक देण्यात यावे, पाणंद रस्त्यांना ‘पी’ आणि शिवरस्त्यांना ‘एस’ शीर्षकाखाली क्रमांक द्यावेत, महसुली अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३ नुसार सध्या तहसीलदार बैलगाडीचा विचार करून ८.२५ फुट रूंदीचा रस्ता निर्माण करून देतात,

शेती व्यवसायात आलेल्या यांत्रिकीकरणानुसार रुंदीचे शेतरस्ते करून द्यावेत, कलम १४३ अंतर्गत शेतरस्ते संदर्भातील मंत्रालय स्तरावरील अपील कमी वगळून विभागीय आयुक्त पातळीवर निर्णायक अधिकार देऊन प्रकरणे निकाली काढावीत, मामलेदार कोर्ट ॲक्ट १९०६ च्या कलम पाचद्वारे तहसीलदारांनी दिलेल्या निकालाला थेट उच्च न्यायालयात आव्हान देता येते,

यापुढे तहसीलदारांच्या निर्णयाला अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आव्हान देता येईल, अशी सुधारणा करावी, पालकमंत्री आणि मातोश्री शेत-पाणंद रस्ते योजनेतील त्रुटी दूर करून योजनांत सुधारणा करून बळीराजा पालकमंत्री शेत-पाणंद रस्ते योजना सुरू करावी, आदी मागण्यांची आमदार पवार यांनी मांडणी केली.

वाटणीची पाचशे रुपयांत दस्तनोंदणी करा

वडिलोपार्जित अकृषी मालमत्तेची वाटणी करताना सध्या बाजारमूल्य तक्तादराच्या (रेडीरेकनर) दोन टक्के स्टॅम्प ड्युटी घेण्यात येते, ती तशीच ठेवावी. परंतु कृषी मालमत्तेच्या वाटणीपत्राची दस्तनोंदणी नाममात्र पाचशे रुपयांत करावी, अशी मागणी आमदार पवार यांनी बैठकीत केली. बैठकीतील सर्व विषयांबाबत सकारात्मक आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले असून, तातडीने निर्णय घेतल्याबद्दल आमदार पवार यांनी महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे आभार मानले.

शेतरस्त्याबाबतच्या विषयाची जाण, अभ्यास आणि तळमळ असलेले वित्त व नियोजन आणि कृषी राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल व प्रधान सचिव तथा लातूर जिल्ह्यात शेतरस्त्याचा पॅटर्न राबवणारे तत्कालीन जिल्हाधिकारी एकनाथ डवले हे या बैठकीला आवर्जून उपस्थित होते. आमदार पवार यांनी दोघांना बैठकीला येण्याचा आग्रह धरला होता.